अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं:  सरकारले कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएका बेला आर्थिक क्षेत्रलाई चलाएमान बनाउनका लागि स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अगाडि सारेको छ । स्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गरेर आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने योजनानै स्मार्ट लकडाउनको मोडल हो ।

नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरसंगै अघोषित लकडाउन लागु गरिएको छ ।  विभिन्न जिल्लाहरुमा आफ्नो ढंगले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसैबीच कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले अब स्मार्ट लकडाउनको मोडलमा जाने जनाएको छ । सीसीएमसीको बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा स्मार्ट लकडाउनको मोडलमा जाने उल्लेछ गरिएको छ ।

स्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गरेर आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सबै काम अनलाइनबाट गरिने छ । सकेसम्म धेरै काम मानिसको भौतिक उपस्थितिबिना अनलाइनबाट गर्न सकिने प्रवन्ध गरिने सीसीएमसीले जनाएको छ ।

आधुनिक प्रविधि प्रयोग नभएका सरकारी निकायहरूमा थोरै कर्मचारी उपस्थित गराएर काम सञ्चालन गरिने छ । अब सुरु हुने स्मार्ट लकडाउनमा इ–कमर्सबाट हुने कामलाई प्राथमिकमा राखिने र सबै क्षेत्रका काम सुचारु हुनेछ ।

सरकारले वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुन काम कुन समयमा गर्ने भनेर तोकेको समय अनुसार उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाईनेछ । उक्त स्थानमा कोरोनाभाइरस रोकथामको लागि स्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ लागू हुने सीसीएमसीले जनाएको छ ।

सरकारले तीनवटा मोडालिटीमा अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । पहिलो सीसीएमसीले कुन व्यवसायलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर तोक्ने । दोस्रो, जिल्लास्तरीय सीसीएमसीका प्रमुखले जिल्लामा कसरी आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्ने र तेस्रो, बन्दको कारण रोजगारी गुमाएर खानबस्न नै समस्या भएका नागरिकलाई राहत दिँदै आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने योजना बनाएको छ ।

स्मार्ट लकडाउनमा कोरोना बिरामीको उपचारमा र बिरामीलाई समस्या परेको खण्डमा तत्कालै समस्या समाधानको लागि अनलाइनबाट सम्भव भएसम्म सेवाहरु दिइने सरकारको दाबी छ । स्मार्ट लकडाउनमा फेरि संक्रमण फैलन नदिने गरी आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र खुला गर्ने अवधारणा अनुसार परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्दै जाने सीसीएमसीले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह