रास्वपाको अग्नि परिक्षा सुरु, प्रहरी अनुसन्धान अनिश्चित
वि.सं.२०८३ असोज ३० शुक्रवार ०९:०९
165
shares
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित भनिएको विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । एक महिलालाई अश्लील गालीगलौज गरेको, धम्की दिएको र रकमको विषयमा दबाब सिर्जना गरेको आरोपसहित अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनारमाथि प्रश्न उठेका छन् । घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको रास्वपाले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ भने सुनारले अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका प्रविधि प्रयोग गरेर आफूलाई फसाउन खोजिएको दाबी गरेका छन् । अडियोको सत्यता र त्यसमा सुनिएको आवाजको पहिचान भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन ।
अडियो सार्वजनिक भएपछि बढ्यो विवाद
जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणमार्फत सार्वजनिक गरिएको अडियोमा एक पुरुषले महिलासँग अशोभनीय र अपमानजनक भाषामा कुराकानी गरेको, धम्की दिएको तथा आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विषय उठाएको सुनिने सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अडियोमा महिलाको छोरालाई समेत मार्ने धम्की दिएको भनिएको छ । यसले महिलाको सम्मान, व्यक्तिगत सुरक्षा, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरण र कानुनी जवाफदेहिताबारे बहस सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, अडियोमा सुनिने आवाज सांसद सुनारकै हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको छैन । त्यसमा संवाद गर्ने महिला को हुन्, कुराकानी कहिले र कुन परिस्थितिमा भएको हो तथा सार्वजनिक सामग्री सम्पादित छ वा छैन भन्ने प्रश्नसमेत अनुत्तरित छन् ।
‘एआई प्रयोग गरेर फसाउन खोजियो’
सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियोमा आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले सार्वजनिक अडियोमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै एआईलगायतका प्रविधिको प्रयोगबाट बनावटी सामग्री तयार पारेर आफ्नो छवि बिगार्न खोजिएको बताएका छन् । उनले आफूमाथि निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । अपराध वा गलत काम गरेको प्रमाणित भए कानुनअनुसारको कारबाही भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
सुनारले आफूलाई निशाना बनाइएको दाबी गरे पनि अडियो एआईबाट बनाइएको हो वा होइन भन्ने विषय प्राविधिक परीक्षणबिना निश्चित गर्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, अडियो सार्वजनिक भएको आधारमा मात्र त्यसलाई वास्तविक र प्रमाणित संवाद मान्न पनि मिल्दैन । त्यसैले उनको खण्डन र अडियो सार्वजनिक गर्ने पक्षका दाबी दुवैलाई प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
रास्वपाद्वारा आन्तरिक छानबिन
आरोप सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले विषयलाई गम्भीर र संवेदनशील भन्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टीका सदस्य वा जनप्रतिनिधिमाथि लाग्ने महिलामाथिको दुव्र्यवहार, पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन र सम्भावित फौजदारी कसुरसम्बन्धी आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको थियो । असोज २८ मा प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकको विवरणअनुसार उनलाई सांसद तथा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । रास्वपाको अनुशासन आयोगले घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन थालेको र अडियोको सत्यता परीक्षण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने जनाएको छ । आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईले उपलब्ध प्रमाणहरूको सत्यापनपछि निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । पार्टीले राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनुसन्धानमा पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
पार्टीको यो कदमले आरोपको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता देखाए पनि आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । आरोपको प्रकृति, सम्भावित आपराधिक पक्ष र सार्वजनिक चासोलाई ध्यानमा राख्दै निष्पक्ष तथा विश्वसनीय अनुसन्धानको आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रहरी उजुरीको प्रतीक्षामा
अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।सम्भावित पीडित वा सम्बन्धित पक्षबाट उजुरी आएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न सकिन्छ । तर, अडियोमा धम्की, महिलामाथिको दुर्व्यवहार र बालबालिकाको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयसमेत सुनिएको भनिएकाले घटनाको प्रकृतिअनुसार राज्यका निकायले कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छन् भन्ने बहस भइरहेको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्भावित पीडितको सुरक्षा, गोपनीयता र सम्मान सुनिश्चित गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ । पूर्वप्रहरी अधिकारी तथा अपराध अनुसन्धानका जानकारहरूले अडियोको प्राविधिक परीक्षण, आवाजको पहिचान र सम्बन्धित पक्षको बयानका आधारमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन् । एआईको प्रयोगबाट आवाज नक्कल गर्न सकिने भएकाले अडियो वास्तविक हो वा कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको हो भन्ने विषय विशेषज्ञ परीक्षणबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक पद र नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न
यो प्रकरण केवल एउटा अडियोको सत्यतामा सीमित छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जीवनमा कस्तो आचरण अपनाउनुपर्छ, महिलाको सम्मान र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलको जिम्मेवारी के हुन्छ तथा आरोप लागेपछि राज्यका निकायले कति सक्रियता देखाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ ।
यदि अडियोमा सुनिएका कुरा प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिको आचरण र कानुनी जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । तर, अडियो बनावटी वा कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको प्रमाणित भए त्यसलाई तयार गर्ने, सम्पादन गर्ने वा जानाजानी गलत रूपमा फैलाउने कार्यबारे पनि अनुसन्धान आवश्यक हुनेछ । यसैले अनुसन्धानको उद्देश्य कुनै व्यक्तिलाई पहिले नै दोषी ठहर गर्नु वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुनु हुँदैन । प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण, सम्बन्धित सबै पक्षको कुरा सुन्ने प्रक्रिया र कानुनको समान प्रयोग नै विश्वसनीय निष्कर्षमा पुग्ने आधार हुन् ।
निष्कर्षको प्रतीक्षामा प्रकरण
अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणका आधारमा रास्वपाले आन्तरिक छानबिन थालेको, सुनारले आरोप अस्वीकार गर्दै एआईको प्रयोगबाट आफूलाई फसाउन खोजिएको दाबी गरेको र प्रहरीले औपचारिक उजुरीको प्रतीक्षा गरेको देखिन्छ । तर अडियोको वास्तविकता, त्यसमा सुनिएको आवाजको पहिचान, संवादमा सहभागी व्यक्तिहरूको विवरण र आरोपहरूको तथ्यगत आधार स्पष्ट भइसकेको छैन ।
अबको महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको छानबिन कति निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ तथा त्यसबाट प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो । राजनीतिक दलको आन्तरिक छानबिनले मात्र जनचासो सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि त्यसको निष्कर्ष र राज्यका निकायको भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ । सुनारमाथिका आरोप प्रमाणित भइसकेका छैनन् । त्यसैले निष्कर्ष नआउँदासम्म उनलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तर आरोप गम्भीर भएकै कारण त्यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, सम्भावित पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र प्रमाणअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम नै यस प्रकरणको विश्वसनीय निकास हुनेछ ।
(सडक सदन साप्ताहिकबाट)
वि.सं.२०८३ असोज ३० शुक्रवार ०९:०९




















