कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास तीव्र पार्न आह्वान
वि.सं.२०८३ कात्तिक १३ शुक्रवार १२:००
162
shares
काठमाडौं: नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मोहम्मद आमिर खानले नेपालका पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजलाई सामुन्नेमा राखेर जम्मु-कश्मीर विवादको न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि निरन्तर तथा सार्थक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संलग्नताको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले ‘कश्मीरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भावी मार्ग’ विषयक विचार गोष्ठीसँगै २९ अक्टोबरमा कश्मीर कालो दिवस मनाउन एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जहाँ राजदूत खानले उक्त आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा सन् १९४७ अक्टोबर २७ मा भारतीय सेना श्रीनगरमा अवतरण गरेको घटनाको ७९औँ वार्षिकोत्सवलाई स्मरण गरिएको थियो, जसले जम्मु-कश्मीरमाथि भारतको कब्जाको शुरुवात भएको जनाइएको छ । कार्यक्रमका वक्ताहरूले लामो समयदेखि कायम रहेको विवाद समाधान गर्न तथा कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको भूमिकाबारे छलफलसमेत गरे ।
कार्यक्रममा सुनाइएअनुसार आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपति आशिफ अली जरदारीले भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मु-कश्मीर (आईआईओजेके) को मानवअधिकारको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतले एकतर्फी रूपमा चालेका कदमपछि उत्पन्न अवस्थाप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रपति जरदारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू अनुसार विवादको न्यायोचित र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आफ्ना प्रयासहरू तीव्र पार्न आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज शरीफले आफ्नो सन्देशमा दक्षिण एसियामा दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरता कायम गर्न जम्मु-कश्मीर विवादको समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू तथा कश्मीरी जनताको आकाङ्क्षाअनुसार विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शरीफले आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिका प्रतिबन्ध तथा कश्मीरी राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूको निरन्तर थुनाबन्दीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आईआईओजेकेका जनताप्रति नैतिक, कूटनीतिक तथा राजनीतिक समर्थन जारी राख्ने पाकिस्तानको प्रतिबद्धता दोहोर्यािएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक डारले विवादको न्यायोचित, शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरूको केन्द्रीय महत्त्व रहेको आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । आईआईओजेकेमा मानवअधिकारसम्बन्धी निरन्तर चिन्ता तथा आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिका प्रतिबन्धहरूलाई उजागर गर्दै उनले आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिसहित कश्मीरी जनताको अधिकार संरक्षणका लागि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता आवश्यक रहेको तर्क पेश गरेका छन् ।
नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद आमिर खानले सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरूअनुसार कश्मीरी जनताको अपरीहार्य आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान र कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई पुनः तीव्र पार्न आह्वान गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईआईओजेकेका जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै कब्जामा रहेको उक्त क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सम्बोधन गर्न तथा कश्मीरी जनताको वैध आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए ।
वि.सं.२०८३ कात्तिक १३ शुक्रवार १२:००




















