अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौँ । पुराना राजनीतिक दलहरूले राज्यका निकायलाई दलिय भागबन्डा र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको केन्द्र बनाएको आरोप लगाउँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै नियुक्ति प्रक्रियाका कारण प्रश्नको घेरामा परेको छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’, योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने र सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारमा पुगेको रास्वपाका विभिन्न नियुक्तिमा पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन् ।

राजदूत नियुक्तिमा योग्यता र छनोटमाथि प्रश्न
सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि खुला आवेदन माग्दै पुरानो राजनीतिक भागबन्डाभन्दा फरक प्रक्रिया अपनाउने घोषणा गरेको थियो । तर ४ हजार ४०० भन्दा बढी आवेदन परेपछि छनोट गरिएका उम्मेदवारको अन्तिम सूची, मूल्यांकनको आधार र देशअनुसार उम्मेदवार चयन गर्नुको औचित्य पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना भयो । संसदीय सुनुवाइ समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गर्यो । जापानका लागि प्रस्तावित ज्ञानकुमार थापाबारे भने थप स्पष्टता माग्दै निर्णय स्थगित गरियो । यस घटनाले सरकारको प्रारम्भिक छनोट र उम्मेदवारको पृष्ठभूमि परीक्षण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठायो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रतिनिधित्वको बहस
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएका नियुक्ति पनि विवादमुक्त रहेनन् । अगस्त ७ मा सार्वजनिक गरिएका २९ पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिमा मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको भन्दै आलोचना भयो । पूर्वमन्त्री भीम रावलले नियुक्तिमा सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको झल्को नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गर्दा सिर्जनात्मक योगदान, प्राज्ञिक क्षमता र विषयगत दक्षता प्रमुख आधार हुनुपर्छ । तर छनोटको मापदण्ड, मूल्याङ्कन र प्रतिनिधित्वको आधार स्पष्ट नभए नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्तिमा विवाद
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्तिमा पनि विवाद देखिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएपछि खुला आवेदनबाट उम्मेदवार छनोट गरिएको भनिए पनि अन्तिम निर्णयको आधार सार्वजनिक नभएको विषय उठ्यो । उक्त पदका लागि १०४ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमका नियुक्तिमध्ये केहीलाई सर्वोच्च अदालतले योग्यता र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी कारण देखाउँदै बदर गरेको थियो । यी घटनाले नियुक्तिमा घोषणा गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक विधि र अन्तिम निर्णयबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन् । आनी छोइङसँग सम्बन्धित नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि पुराना अनुसन्धान तथा उजुरीबारे प्रश्न उठेका छन् । तर आरोप वा अधुरो अनुसन्धानलाई प्रमाणित कसुरका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। नियुक्तिको उपयुक्तता र ती आरोपको कानुनी निरूपण अलग विषय हुन् ।

नयाँहरूको पुरानै प्रवृत्ति
रास्वपा सरकारले अघिल्लो सरकारका नियुक्ति हटाएर सार्वजनिक संस्थामा योग्यताका आधारमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । तर नयाँ नियुक्तिमा पनि छनोटको आधार, पारिवारिक सम्बन्ध, राजनीतिक निकटता र समावेशिताबारे प्रश्न उठेपछि सुधारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भयो भन्ने बहस सुरु भएको छ । बोत्तल नयाँ, माल पुरानै भन्ने नेपाली युक्ति बालेन साह नेतृत्वले स्मरण गर्न बाध्य बनाएको छ । सरकारका अधिकारीहरूले योग्य र विषयविज्ञ व्यक्तिलाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन् । त्यसैले विवादको निश्पक्ष निरूपणका लागि आरोप मात्र होइन, उम्मेदवारको योग्यता, छनोट समितिको मूल्याङ्कन र निर्णयका आधार सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।

रास्वपाको ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा केवल चुनावी आकर्षण होइन भने सरकारले नियुक्तिमा अपनाइएको विधि र मापदण्ड जनतासामु प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । पुराना दलले गरेको भागबण्डाको आलोचना गरेर उदाएको पार्टीले पनि उस्तै प्रश्नको सामना गर्न थालेपछि उसको राजनीतिक विश्वसनीयताको परीक्षण स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । यी विभिन्न प्रकरण र काण्ड हेर्दा रास्वपाको जान्नेलाई भान्ने नारा थाङ्नामा सुतेको अवस्था छ । सुशासनको मापदण्ड कसले नियुक्ति पायो भन्नेमा मात्र होइन, किन पायो, कसरी छानियो र निर्णय कति पारदर्शी थियो भन्नेमा निर्भर हुन्छ । रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती यही हो—नारामा घोषणा गरिएको योग्यतामुखी शासनलाई नियुक्तिको व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने । – सडक सदन साप्ताहिकबाट