अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही माथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै १८ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसको पराकम्प बालुवाटारसम्म पुगेको छ ।

कर्णालीको त्यो पराकम्पले बालुवाटार हल्लिएको कुरा बाहिर आएसँगै अहिले पराकम्प कम गराउने पक्षमा पार्टी नेतृत्वले भित्रभित्रै थालनी गरेको भएपनि त्यसले मूर्तता भने पाईसकेको छैन ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाफजङ शाहलाई निलम्बन गरेर उनको ठाउँमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेपछि त्यहाँ झन् समस्या थपियो । त्यसैको पराकम्पले भैसीपाटी र बालुवाटारमा तरंग ल्याएको छ । त्यो तरंग अहिले पनि जारी रहेको छ ।

यस विषयलाई लिएर हिजो सोमबार नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)बीच छलफल समेत भएको थियो । भेटका क्रममा प्रचण्डले एकताको मर्मविपरीत कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिएको भन्दै ओलीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले कर्णालीको समस्या मिलाउन ओलीलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

कर्णालीको विवाद समाधान गर्नका लागि पार्टी नेतृत्व लागि परेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कर्णालीको विवाद मिलाउन नपाउँदै अन्य प्रदेशमा पनि त्यो समस्या आउनेमा शंका उपशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

भेटमा कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए त्यसको बाछिटा अन्य प्रदेशसम्म पुग्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने दाहालले बताएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संकलित हस्ताक्षरबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए ।

तर यस विषयमा कतै केन्द्रबाटै यस्तो कार्य गर्नको लागि निर्देशन पो थियो कि भन्ने शंका प्रचण्डको रहेको देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर प्रचण्डले सोमबार नै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा नेता नेपालले पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाउन भइरहेको गतिविधि गलत भएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने विचार राखेको कुरा बाहिर आएको छ ।

कर्णालीको विवाद समाधान गर्नका लागि पार्टी नेतृत्व लागि परेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कर्णालीको विवाद मिलाउन नपाउँदै अन्य प्रदेशमा पनि त्यो समस्या आउनेमा शंका उपशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

केही समयअघि प्रदेश-२ मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सुईको पाएपछि मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले राजीनामा पत्र नै खल्तीमा बोकेर हिडेका थिए । त्यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हल्ला पनि यस बिचमा चल्न थालेको छ । यदि त्यसो भयो भने यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने बारे पार्टी नेतृत्वलाई टाउको दुखाईको विषय भएको छ ।

कर्णालीमा महेन्द्रलाई ‘कू’ गरेपछि त्यसले राजीनितक तरंग त उत्पन्न गराएको छ नै । त्यसका अलावा राजनीतिक अराजकता पनि बढेको छ । केन्द्रले अन्तरपार्टी निर्णय जारी गरेपछि मात्र तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन लागू हुने र गर्ने जुन सिस्टम छ त्यसलाई कर्णाली प्रकरणले धोती लगाईदिएको छ ।

यस विषयमा हिजो बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । उनले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा आफ्ना मन्त्रीहरुबाट पनि यस्तै गल्ती भएको भन्दै त्यही कुराले प्रदेशमा असर गरेको कुरा प्रष्ट्याएका थिए ।

मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीका सांसदहरुसँग आफूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको विषयमा सोध्दा त्यस्तै जवाफ पाएको पनि बताएका थिए । उता कर्णालीको विषयलाई टुङ्गो लगाउनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मा दिएर प्रचण्डले यस विषयमा आफ्ना निकट व्यक्तिहरुसाँग छलफल चलाएका छन् ।

प्रचण्ड निकट श्रोतका अनुसार आफ्नो किचन क्याविनेटमा रहेका व्यक्तिहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । प्रचण्डले हिजो सोमबार आफ्नै निवासमा पूर्वमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मासँग यही विषयमा छलफल गरेका थिए ।

नेकपाको केन्द्रले बेलैमा समस्या समाधान नगरे कर्णालीमा भयावह हुने अवस्था आउँदैछ । अहिले कर्णालीमा दुबै पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । यदि त्यस्तो अवस्था आए मुठभेडको अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिदैन । नेतृत्वले टेकओभर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा राम राम भन्नु बाहेक अरु सम्भावना देखिन्न ।

र यो पनि पढ्नुहोस्

कर्णालीपछि बागमतीको पालो, नेकपामा किन फैलदैछ घातक माँकुरोको जालो ?

उमाकुण्ड गाउँपालिकाद्वारा गम्भीर ध्यानाकर्षण

ओलीले रिजेक्ट गर्न चाहेका यी मन्त्री

सार्वजनिक यातायातले पुरानै भाडा लिदै सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउने