अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौ:  सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता तत्काल नपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता तत्काल नपर्ने भएको हो ।

ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरुलाई अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै दिएको निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यस्तो आदेशसँगै लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षाकोषका कतिपय विभेदपूर्ण नीतिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले राहात महसुस गरेका छन् ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुणाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी हुनैपर्ने निर्देशनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बैंकका कर्मचारी संघहरुको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षाकोषको विभेदपूर्ण नीति तथा निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । योसँगै सो रिटमाथि पूर्ण फैसला नहुञ्जेल कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने छैन ।

यो विषयको अन्तिम फैसला आउन भने केही समय लाग्नेछ । ‘अन्तिम निर्णयमा पुग्नुअगावै यी निवेदक आवद्ध रहेका बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउँदा निवेदकहरुले हाल प्राप्त गरेको सुविधाको उपभोगमा अन्यौलताको सिर्जना अवस्था भई त्यस्तो सुविधाहरु प्रभावित हुन सक्ने र तत्काल यी निवेदकको हकमा कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त अवकाश कोष संचालन भइरहेको देखिएकाले सुविधा एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरियो’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

तत्कालका लागि भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछैन । यो मुद्दालाई अबको ४५ दिनमा पुनः इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।

यो पनी पढ्नुहोस् :

निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको खूद नाफामा वृद्दी