अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल प्रहरीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा योजनासँगै सम्भावित बजेट माग गरेको छ ।

‘हामीले गृहमन्त्रालयसँग चुनावका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सिलिङ पठाइसकेका छौ’,  प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो । बुधबार मात्रै गृहमन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो बैठकमा चार वटै सुरक्षा अंगको प्रतिनीधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो बैठक अघि नै प्रहरी प्रधानकार्यालयले १४ अर्ब रुपैयाको बजेट आवश्यक रहेको प्रस्ताव पठाएको छ ।

त्यसैगरी करिब १४ सय गाडी र ६ सय सञ्चार सेट तथा हातहतियार, टियर ग्यास र अन्य बन्दोबस्तीको सामान पनि आवश्यक रहेको सूची गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतका अनुसार करिब ६ सय सञ्चार सेट, म्यादी प्रहरी भर्ना र आवश्यक बन्दोबस्तीको सामाग्रीसहित करिब १४ अर्ब बजेटको समेत प्रस्ताव गरेको हो ।

‘प्रहरी प्रधानकार्यालयले गत पुसको अन्तिम सातामै आवश्यक पर्ने सवारी साधान र अन्य बन्दोबस्तीको समानको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौ, अर्थसचिव समेत भएको बैठकमा पेश गरिएको हो’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ।

गृहमन्त्रालयले बुधबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर चार वटै सुरक्षा अंगलाई आवश्यक सुरक्षा योजना तयार गर्न निर्दैशन दिएको थियो । यसअघि पनि सुरक्षा समितिको बैठकमा मन्त्रालयले आवश्यक बन्दोबस्तीको सामानाबारे सुरक्षा निकायसँग चासो राखेको थियो ।

‘मन्त्रालयले चासो राखेका बेला हामीले प्रस्ताव गरेका हौ, सरकार चुनाव गराउन तयार भएपनि सुरक्षा अंगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरिएको छ’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गृहमन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटको सिलिङ निर्माण गरिरहेको र सबै सुरक्षा अंगबाट बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थमन्त्रालयमा पेश हुने बताए ।

‘अहिले आवश्यक तयारी भैरहेको छ केही दिनमा यसको टुंगो लाग्छ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने । गृहमन्त्रालयमा दिनहु जसो स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा सरोकारवालासँग छलफल हुने गरेको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्नु केही समयअघि मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, संघीय मामलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, अर्थसचिव, संघीय मामला सचिव, परराष्ट्रसचिव, सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापालगायतको बैठक बस्ने गरेको थियो ।

प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार कुनैपनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपरे सात हजार सुरक्षाकर्मीको अभाव रहेको छ । त्यसैगरी ९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

कम्तीमा एक साताको फरकमा दुई चरणको निर्वाचन भए जनशक्ति पर्याप्त हुने र म्यादी प्रहरी पनि कम आवश्यक हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

यद्यपि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चुनावका निम्ति १ लाखको हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ती गर्ने योजना छ ।

जसका निम्ति ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो पटक चुनाव हुँदा ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । उनीहरुलाई दुई महिना जति चुनावी सुरक्षामा खटाइनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।