अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर निर्माणका लागि अन्तिम रुप दिन गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) को तेस्रो बैठक मूल मुद्दामा प्रवेश नै नगरी सकिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणकुमार आर्यालका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका विषयमा नेपाल र भारतबीच रहेका १ सय ४ वटा विमतिहरु यो बैठकबाट पनि टुंगिन सकेनन् । ‘यो बैठकमा निकै सामान्य विषयमा मात्र छलफल भयो । हामीले विज्ञ समूहको दोस्रो बैठकमा दिल्लीमा टुंग्याएका विषय र थप केही विषय टुंग्याएर माइन्युट बनाएका छौं । तर हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ,’ बैठकमा सहभागी अर्यालले बताए ।

‘सजिलो–सजिलो विषयहरु टुंगियो भनौं । उसले (भारतले) भन्नुपर्ने भए पनि नभनेको र हामीले राखेपछि छलफलमा आएका विषयहरु, जुन सजिला–सजिला थिए । ती हामी टुंग्याउँदै गयौं । बाँकी कुराहरु त निरन्तर छलफलमै छन् । टुंगीएका छैनन् ।’ उनले भने ।

विज्ञ समूहको दोस्रो बैठकमा छलफल भएर टुंग्याइएका विषयहरुको पनि अन्तिम रुप दिन सकिएको थिएन । दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा तयार पारिएको माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको थिएन । परियोजनाको डिपिआरले पूर्णता नपाउनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण मानिएको दुई देशबीचको पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानीको विषयले भने यस पटकको बैठकमा प्रवेश नै पाएन । उक्त विषयमा अनौपचारिक रुपमा सामान्य छलफल भए पनि औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश नै नभएको अर्यालको भनाइ छ ।

बैठकले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको उक्त परियोजना निर्माणका क्रममा कसले कति लगानी गर्ने र पानीको हिस्सा बाँटफाटका विषयलाई छलफलको प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो । तर, तत्थांकहरुको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने, त्यसका लागि कन्सल्टेन्टलाई जानकारी गराउने जस्ता विषयमा मात्र छलफल केन्द्रित भएको र पानीको बाँडफाट, लाभ कति, लागत मूल्यांकन कति भन्ने कुरामा कुनै निर्णय नभएको अर्यालले जानकारी दिए ।

विज्ञ समूहको नयाँदिल्लीमा भएको दुई दिने बैठकले आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी) सम्बन्धी टुंगो लगाइसकेको छ भने ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माण लगायत विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । दुई दशक लामो समयदेखि न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात् ‘फर्म इनर्जी’ का सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति पनि अन्त्य भइसकेको छ । पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत उत्पादन १० हजार गिगा आवर अर्थात् १० अर्ब युनिट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन् ।

तर नदीमा पानी कति छ भन्ने विषयमा नै अन्योलता भएका कारण फेरि हाइड्रोलोजिकल सर्भे गर्न पनि दुवै सहमत भएको अर्यालको भनाइ छ । ‘हाइड्रोलोजीको गणना र मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियाहरुमा टुंगो लागिसकेको छैन । विज्ञ समूहको दोस्रो बैठकपछि हामीले आफैं अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई फेरि हाइड्रोलोजिकल सर्भेका विषयमा जानकारी गराएका थियौं । उहाँहरुले पनि यसपछिको बैठकमा जानकारी गराउने भन्नु भएको छ,’ उनले भने ।