अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: ठूला करदाता कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सात दिनभित्र लाभकर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो । तर एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी छ ।

पत्र काटेपछि ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ९ वैशाखमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । उसले ठूला करदाता कार्यालयले गैरकानूनी तबरले कर निर्धारण गरेको दावी गर्दै उक्त निर्णय र एनसेललाई कर तिर्न भनी लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।