अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

हालै केहि समय अगाडि मात्र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत संसदीय समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई कारोबार नगर्न निर्देशन गर्दै १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका बारेमा प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउने र प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार संसदीय समितिले अर्को निर्णय गर्ने भनि पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिता गिरी समेतको ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको बारे सो क्षेत्रसित प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सरोकार राख्ने वर्गको ध्यान आकृष्ट भएको छ र विगतमा प्रत्यक्ष व्यापार प्रणाली एवम् नेटवर्किङका बारेमा संकुचित व्याख्या गरिएको दुःखद इतिहास नदोहोरियोस् भन्नाका खातिर उपसमितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न तथा संसदीय समितिलाई यथोचित निर्णय गर्न सघाउ पुर्याउने सत्प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

मुलुकमा विद्यमान जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा रहेको बेरोजगारितासित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस विषय उपर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न दिइएको समयावधि १५ दिन सम्भवतः ज्यादै कम हुने प्रतीत हुन्छ किनकि सरोकारवालासित यसको बारेमा उपसमितिले साक्षात्कारिता गरी स्वस्थ तथा स्पूmर्त प्रतिवेदन पेश गर्न चुकेको अवस्थामा संसदीय समितिले अपरिपक्व प्रतिवेदनको धरातलमा रहेर निर्णय लिइरहँदा मुलुक अझ पछिल्तिर धकेलिने यथार्थ स्पष्ट देखिएकाले अध्ययनको समयावधि बढाई निष्पक्षतापूर्वक आवश्यकीय सबै क्षेत्र, सन्दर्भ एवम् सरोकारवालासित समेत पर्याप्त बुझेर मात्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन आवश्यक छ र विगतको पुर्वाग्रहपूर्ण सन्दर्भलाई सतही रुपमा हेरेर वास्तविकताको गहिराईसम्म नपुगी भविष्यलाई तथा आगामी पुस्तालाई अन्याय पुग्ने खालको अपरिपक्व निर्णयबाट प्रत्यक्ष व्यापार तथा नेट्वर्किङको सर्वाधिक सुन्दरतालाई कुठाराघात नगरियोस् भन्ने अभिप्रायसहित तपसिलका सुझावहरुसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

(१) नेटवर्क

नेटवर्क भन्ने शब्दलाई नेपालमा यति अतिरञ्जित गरियो कि यो शब्द सुन्नासाथ सर्वसाधारण तर्सिने अवस्था आएको छ । शायद वर्तमान अवस्थामा तिक्त भोगाइ बनेको कोभिड–१९ लाई पनि मानसिक रुपले नेपाली मानसिकताले परास्त गर्ला तर यदि विद्यमान अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने नेटवर्क शब्दप्रति गरिएको अतिरञ्जनले सम्भवतः नेपाली मानसिकतामा सकारात्मक स्वरुप दिन सक्दैन ।

शाश्वत् सत्य, नेटवर्क आफैमा वरदान हो मानव जगतका लागि । सिंगो विश्व समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघप्रतिको आस्थाले मित्रवत् रहनु नेटवर्कको एउटा स्वरुप हो । राष्ट्रप्रमुखदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म निरन्तर समन्वयमा रहेर सर्वसाधारणको हकहितमा कार्यसम्पादन गरिनु नेटवर्क नै हो । सत्य सेवा सुरक्षाको मूल नारा हृदयंगम् गरेर अहोरात्र सर्वसाधारण, समुदाय, समाज र राज्यको शान्ति सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी प्रशासनको महानिरीक्षकदेखि लिएर स्थानीय चौकीमा खटिनुभएका कान्स्टेबलसम्मको सम्बन्ध र कार्यसम्पादन प्रक्रिया वास्तवमा नेटवर्क नै हो । त्यसो त सांगठनिक रुपमा गरिने हरेक कार्य नेटवर्ककै शक्तिका कारण सम्भव भएको हुन्छ तसर्थ नेटवर्क मानव जगतका लागि वरदान नै हो ।

कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रुपमा गरिएको लक्डाउनको अवस्थामा लगभग सबै क्षेत्र बन्द प्रायः भइ सिंगो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि बन्दकोठा भित्रैबाट अतिरिक्त आय आर्जन गर्ने अवसर दिन सफल श्रोत नेटवर्क नै हो जबकि त्यति नै खेर सरकारले आफ्ना सकल जनतालाई सुरक्षाका उपायभन्दा माथि उठेर अनि अति आवश्यकीय केहि लक्षित वर्गलाई राहत दिलाउन बाहेक थपमा समूल राज्यको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न नसकीरहेको अवस्थामा मानव जगतका लागि वरदान सिद्ध नेटवर्कलाई ठगीको धन्दा भनीरहँदा कति न्यायोचित अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छौँ भनेर अभिव्यक्त गर्ने वक्ता स्वयम्ले मनन गर्ने पक्ष हो ।

निदानः

वास्तवमा भन्ने नै हो भने नेटवर्कमा एकाधिकार हुँदैन अनि एकल सम्पादन पनि हुँदैन बरु समूह–कार्य (टिमवर्क) प्रभावकारी भएको हुन्छ । राज्यले नागरिकको सामूहिक सहभागिताको खाँचो महशुस गरेको अवस्थामा शुन्यबाट शुरु गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन बरु पूर्वतैयारी अवस्थामा रहेका र समूह–कार्य (टिमवर्क) मा पारंगत समूह प्राप्त गर्दछ जहाँ एकार्काका बारेमा कार्यसम्पादन शैलीका बारेमा व्यक्तिहरु जानकार हुन्छन् र शीघ्र कार्यसम्पादनमा टेवा मिल्छ ।

यसका बारेमा विस्तृत अध्ययन अपरिहार्य छ । जेहोस्, नेटवर्क शब्दलाई NET WORK भनेर तोडमरोड गरेर छुट्टाछुट्टै दुई शब्दमा विभाजन गरेर होइन NETWORK भनेर मूलरुपमा एकैशब्दमा बुझियो भने सर्वथा सुन्दर हुन्छ र सरोकारवालाले यसको सुन्दरता एवम् सशक्ततालाई सर्वसाधारणसम्म सुशिक्षित गर्ने कार्य गर्नै पर्छ ।

(२) नेटवर्क व्यवसाय ? नेटवर्क मार्केटिङ ? नेटवर्क इण्डष्ट्री ?

नेपाल सन्दर्भमा हालसम्म नेटवर्कलाई नियमन गर्ने पटकौँ प्रयास पछि पनि अवस्था जहाँको तहीँ भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । यसको कारक पक्ष के भने सरकारसम्म नेटवर्क सम्बन्धि यथार्थ सपष्ट गरिने कार्य अद्यावधि भएकै छैन । सरकारी तवरबाट नियमन गर्ने सरोकारवाला पक्षलाई दिग्भ्रमित गर्ने अभिप्रायले जहिले पनि नेटवर्क शब्दसित व्यवसाय शब्द जोडेर मात्र सम्बोधन गराउने कार्य चातुर्यतापूर्वक भएको हो कि ? भन्ने प्रश्नचिन्ह यतिखेर उभिएको छ ।

(क) नेटवर्क व्यवसाय मात्रै भनिरहँदा यो त व्यवसाय गर्ने अर्थात् लगानी गर्ने व्यक्ति वा समूहको पक्षपोषण गर्ने सीमित प्रयास मात्रै भएको स्पष्ट देखिन्छ अर्थात् लगानीकर्ता पक्षले आफ्नो लगानीको प्रत्याभूत गराउने अभ्यासमात्रै गरिएको चरीतार्थ हुन्छ । यदि त्यसो होइन भने विगतदेखि लामो प्रयास भइरहेको यो अभ्यासमा खै त सरकारी सरोकारवाला संयन्त्रको अवधारणा र सर्वसाधारण विशेष गरी स्वतन्त्र प्रतिनिधि (Independent Representative) का रुपमा आवद्ध रहने उपभोक्ताको हकहितलाई समेटेर सम्बोधन गरिएको ?

थपमा नेटवर्क व्यवसायका नाममा नियमन पक्षलाई मार्गविचलन गर्ने दुस्साहससमेत सीमित लगानीकर्ता पक्षबाट भएको स्पष्ट हुन्छ किनकि सिंगो विश्वबजारमा प्रत्यक्ष व्यापारका बारेमा नेतृत्व दिइरहेको संस्था प्रत्यक्ष व्यापार संघको विश्वव्यापी महासंघ (World Federation of Direct Selling Association)ले प्रत्यक्ष व्यापार प्रणालीमा “वस्तु तथा सेवा (Goods and Services)” भनेर समावेश गरेको पाइन्छ भने कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने नेपाली उखानलाई चरीतार्थ पार्दै नेपालसन्दर्भमा मस्यौदा भएको प्रत्यक्ष व्यापारसम्बन्धि नीतिमा भने सेवालाई नसमेटेर वस्तुलाई मात्र राखिनुले पनि लगानीकर्ताको पक्षपोषण गरीरहेकोतर्फ इंगित गर्दछ अन्यथा प्रत्यक्ष व्यापारको नीति अन्तर्गत नेपालको पर्यटनलाई सम्बोधन गरी प्रवर्द्ध गर्ने हो भने के नेपाल र नेपालीलाई यसबाट फाइदा पुग्दैन त ? स्मरणीय छ, पर्यटन व्यवसाय सेवा अन्तर्गत पर्न आउँछ, वस्तुअन्तर्गत होइन ।

(ख) सर्वसाधारणकालागि नेटवर्क व्यवसाय नभएर मार्केटिङ हो, बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन हो । नेटवर्क इण्डष्ट्रीको प्रादुर्भावसँगै नेटवर्कमा आवद्ध सर्वसाधारणलाई स्वतन्त्र प्रतिनिधि (Independent Representative) का रुपमा अङ्गिकार गरिएको पाइन्छ । यहाँ स्पष्ट पारिनु पर्ने वास्तविकता के हो भने नेपाल सन्दर्भमा विगतमा प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने कम्पनीसित आवद्ध हुने प्रतिनिधि (सदस्य) का बारेमा राखिएको मान्यताको अवस्था अध्ययन गर्दा आवद्ध हुने स्वतन्त्र प्रतिनिधि (सदस्य) हरुले आफूलाई कम्पनीको लगानीकर्ता अथवा मालिकका रुपमा लिने भूल गरेको पाइन्छ जबकि यथार्थमा आवद्ध सबै सदस्यहरु स्वतन्त्र प्रतिनिधि (सदस्य) मात्र हुन्छन् । स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरुले नेटवर्क व्यवसायिक कम्पनीमा सहभागी बनेर कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्वरोजगारिता तथा उद्यमशीलताको निर्माण भइरहेको हुन्छ र यहि सुन्दरताले सरकारलाई स्वरोजगारिता तथा उद्यमशिलताको समस्या न्यूनीकरणमा सघाउ पुगीरहेको हुन्छ ।

(ग) सरकारका लागि नेटवर्क व्यवसाय नभएर इण्डष्ट्री हो, उद्योग हो । यो इण्डष्ट्री (उद्योग)लाई सरकारले नियमन गरिसकेपछि सो परिधिभित्र समाहित भएर अनेक व्यवसायहरु अटाउने क्षेत्र प्रशस्त हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर सरकारले सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकहितलाई ध्यानमा राखेर तैयार पारेको उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्न बनेको कानूनसमेत ठेलीमा सीमित नरहेर व्यवहारमा रुपान्तरित हुन पुग्छ । सरकारका तर्फबाट नेटवर्क इण्डष्ट्रीलाई औपचारिक रुपमा अस्तीत्वमा ल्याएर नेटवर्क व्यवसाय अनि नेटवर्क मार्केटिङलाई प्रोत्साहित गर्दा अरु क्षेत्रका तुलनामा अत्याधिक श्रोत तथा साधनको परिचालन हुन आउँछ ।

निदानः

माथि प्रकरण (क), (ख) र (ग) मा उल्लेख भएअनुसारका शब्दावली तथा वाक्यांशका हकमा नियमन निकाय लगायत सम्बन्धित सरोकारवाला स्पष्ट हुन अनि पार्न अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यसका साथै नेटवर्क व्यवसायीले व्यवसायीकै रुपमा, नेटवर्क मार्केटिङमा स्वतन्त्र प्रतिनिधिका हैसियतले आवद्ध प्रतिनिधिले बजार प्रवद्र्धककै रुपमा अनि सरकारका तर्पmबाट नेटवर्क इण्डष्ट्रीकै रुपमा अंगीकार गरेर लैजाँदा कहिँ कतै पनि आउने दिनमा दूर्घटना हुन पाउँदैन ।

यसअर्थमा राज्यभित्र नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पक्षका लागि भन्दा राज्यस्तरबाटै नेटवर्क इण्डष्ट्रीलाई औपचारिक अस्तीत्व प्रदान गर्न अपरिहार्य छ किनकि नेटवर्क इण्डष्ट्रीलाई औपचारिकता दिन सकेको अवस्थामा यो राज्यकै सबैभन्दा ठूलो, फाइदाजनक, प्रभावकारी तथा जनमूखी उद्योग हुने कुरामा कुनै शंकै छैन ।

(३) प्रत्यक्ष व्यापार प्रणाली (Direct Selling System)

प्रत्यक्ष व्यापार प्रणालीअन्तर्गत कम्पनीको उत्पाद (वस्तु तथा सेवा) लाई स्वतन्त्र प्रतिनिधिमार्फ व्यक्ति–व्यक्ति विज्ञापन गरेर उत्पादकबाट सोझै उपभोक्तासम्म पुर्याइने व्यवस्था भएको हुन्छ । कम्पनीका तर्फबाट आवद्ध सदस्यलाई नियमित उपभोक्ताका हैसियतमा हरेक खरिदमा प्रारम्भमै दिइने छुटको व्यवस्था गरेको हुन्छ जसले गर्दा उपभोक्ताले तुलनात्मक रुपमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य कम हुन आउँछ ।

अर्कोतर्फ अप्रत्यक्ष (परम्परागत) व्यापार प्रणालीलाई हेर्दा कम्पनीको उत्पाद (वस्तु तथा सेवा) सोझै उपभोक्तासम्म नपुगेर एउटा च्यानल यो प्रणालीमा पनि पाइन्छ जस अनुसार उत्पादक कम्पनीबाट वितरक, वितरकबाट डिलर, डिलरबाट थोक बिक्रेता, थोक बिक्रेताबाट खुद्रा बिक्रेता अनि त्यसपछि मात्र उपभोक्ताले पाउने प्रावधान हुन्छ । यसमा बिक्रेताको स्वविवेकबाहेक अन्य अवस्थामा वस्तु तथा सेवा खरिदमा नियमित छुटको व्यवस्था नभएकाले बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ र बिक्रय मूल्यमा एकरुपता पनि हुँदैन ।

निदानः

राज्यको मूल कानून संविधानले नागरिकलाई व्यवसायिक स्वतन्त्रता दिएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षमध्ये कुनै पनि छानेर गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित रहेको विद्यमान अवस्थामा विविध राय राखेर एकपक्षको मात्रै पक्षपोषण गरिनु न्यायपूर्ण हुनै सक्दैन । सरकारको नियमन निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुका लागि सबै नेपाली समान हुनुपर्दछ तथापि पृथकीकरणका हिसाबले यदि कोहीकसैले प्रचलित नियम, कानून प्रतिकुल कार्यसम्पादन गरेको पाइएमा जोजसले गरेको हो उसैलाई कार्यवाही गरिनु न्ययासंगत हो तर सिंगै उद्योगलाई नै निरुत्साहित गर्नु शतप्रतिशत अन्याय हो, राज्यस्तरबाट आफ्नै जनताउपर गरिएको अन्याय ।

(४) बहुतह व्यापार (Multi-level Marketing)

बहुतहको चर्चा आइरहँदा यसलाई नियमन पक्षले सकारात्मकतापूर्वक लिन आग्रह गर्नु यो बिन्दुमा आएर हाम्रो धर्म हो भन्ने हामी ठान्दछौँ ।

प्रत्यक्ष व्यापार प्रणालीमा व्यक्ति–व्यक्ति विज्ञापनका आधारमा बजार प्रवर्द्धन गर्दा आएको मुनाफालाई कम्पनीले कम्पनी सञ्चालनार्थ निश्चित प्रतिशत राखी बाँकि मुनाफाको हिस्सा कम्पनीमा आवद्ध अनि तोकिएको शर्तप्रक्रिया पूरा गर्ने स्वतन्त्र प्रतिनिधिलाई कमिशन तथा बोनसका रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको हुन्छ ।

बहुतहमा कमिशन तथा बोनस प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने कम्पनीलेमात्र नभएर सर्वत्र प्रदान गरिएको देखिन्छ । अप्रत्यक्ष अथवा परम्परागत व्यापार प्रणालीमा पनि उत्पादक, वितरक, डिलर, होलसेलर, खुद्राविक्रेतासम्म पुग्दा सालाखाला ३ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनसक्ने वस्तुलाई सर्वसाधारणले १५ रुपैयाँको औसतदरमा खुद्रामूल्य तिरेर उपभोग गरिआएको यथार्थ हामीमाझ छँदैछ । त्यसो त बीचमा १२ रुपैयाँ कता गयो त ? स्पष्ट छ, अघोषित रुपमा बहुतहमा रहेका वितरक, डिलर, होलसेलर र खुद्रा विक्रेतामा वितरण भयो ।

निदानः

कम्पनीले राज्यको कर नीतिभन्दा पर गएर अनावश्यक रुपमा कर तिर्न नपर्ने आयतनसम्मको कमिशन तथा बोनसबाट समेत रकम कटाई सरकारमा पेश नगरी व्यवसायी आपैmले राख्न सक्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्न सरकारकै तर्फबाट एकरुपता आउने गरी तैयार भएको केन्द्रिकृत् कर असुल गर्ने सफ्टवेयरलाई प्रभावकारी पार्नु अपरिहार्य छ ।
***

यदि परम्परागत शैलीमा अघोषित रुपमा सीमित व्यक्तिहरु लाभान्वित हुने गरी वितरित यो बहुतहको कमिशन तथा बोनस शैली सही छ भने व्यापक रुपमा धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणले नै पाउने त्यही बहुतहको कमिशन तथा बोनस शैली नियमन निकायलाई गलत लाग्नु किन ? करको दायराको कुरा हो यदि भने नेटवर्क व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याएर नेटवर्क मार्केटिङमा आवद्ध सबै प्रतिनिधिलाई स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्नु पर्दछ र प्रचलित कानूनबमोजिमले असुल गर्नुपर्ने आयतनसम्मको आयकर सबै प्रतिनिधिबाट असुलउपर गर्ने नीति प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ (कम्पनीले राज्यको कर नीतिभन्दा पर गएर अनावश्यक रुपमा कर तिर्न नपर्ने आयतनसम्मको कमिशन तथा बोनसबाट समेत रकम कटाई सरकारमा पेश नगरी व्यवसायी आफैले राख्न सक्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्न सरकारकै तर्पmबाट एकरुपता आउने गरी तैयार भएको केन्द्रिकृत् कर असुल गर्ने सफ्टवेयरलाई प्रभावकारी पार्नु अपरिहार्य छ) । यस विषयमा औपचारिक जिम्मेवारी पाएको उपसमितिले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्दा समितिलाई यथोचित निर्णय लिन सघाउ पुग्ने कुरामा कुनै शंका नै छैन जसको लागि नजिकैको कुनै तैयारी चाउचाउ उद्योग वा कोल्ड ड्रिङ्क्स् उद्योग पुगेर रिपोर्ट संकलन गर्न सकिने अवस्था उपसमितिमा छ ।

(५) पिरामिड बनावट (Pyramid Structure)

नेटवर्क मार्केटिङमा कमिशन तथा बोनस प्रवाहका लागि बाइनरी, मेट्रिक्स, क्वाइनरी आदि जस्ता विभिन्न कम्युटर सफ्टवेयर प्रोग्रामिङबाट निर्मित योजनाको आधार लिइन्छ । यस्ता योजनालाई प्रोग्रामिङ गर्दा कम्प्युटरलाई एउटा आधारभूत सिद्धान्तको आवश्यक्ता पर्दछ र त्यसैअनुसार नेटवर्क मार्केटिङमा कमिशन तथा बोनस प्रवाह प्रक्रिया निर्माण हुन्छ । सिद्धान्तकै आधारमा पिरामिड शैली भनेर अपव्याख्या गर्दै जाने हो भने त सिंगो कम्प्युटर प्रणाली नै पिरामिड सावित हुन आउँछ । त्यसोभए के अब कम्प्युटरलाई पनि पिरामिड बनावट करार गरी प्रतिबन्धित गर्ने त ?

कमिशन तथा बोनस प्रवाह प्रणाली पिरामिड बनावट हो अथवा होइन भन्ने निर्दिष्ट गर्न कम्पनीले अवलम्बन गरेको प्रणालीबाट कमिशन तथा बोनस प्रवाह गरिँदा पुरै प्रारुप (जस्तो कि बाइनरीमा १, २, ४, ८ …) भरिनै पर्ने अवस्था भएमा अनि अगाडि आवद्ध स्वतन्त्र प्रतिनिधिले नै बढी आम्दानी गर्ने शर्त तथा अवस्था स्पष्ट देखियो भने त्यो पिरामिड बनावट हो । यसअलावा पुरै प्रारुप भरिन नपर्ने अनि पछि आवद्ध स्वतन्त्र प्रतिनिधिले पनि अगाडि आवद्ध स्वतन्त्र प्रतिनिधिभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अवस्था प्रशस्त गरिएको भए त्यो पिरामिड बनावट मानिनु हुन्न भनेर प्रत्यक्ष व्यापार संघको विश्वव्यापी महासंघ (World Federation of Direct Selling Associations) ले समेत स्पष्ट गरेको पाइन्छ ।

हालै केहि समय अगाडिमात्रै ऋचयधमज्ञ नामक एउटा बहुराष्ट्रिय अन्लाइन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीलाई पनि यहि आरोप लागेकाले विश्वव्यापी रुपमा मान्यता प्राप्त कम्पनीको मात्रै निरन्तर अन्लाइन स्तरीकरण गरीरहेको https://www.businessforhome.org/momentum-ranks/alexa-ranks/ ले Crowd1 लाई निरन्तर अन्लाइन स्तरीकरण सूचीबाट हटाएको थियो भने त्यसपछि पिरामिड व्याख्याताहरुको अनुसन्धान र व्याख्या पछि Crowd1 पिरामिड बनावट नभएको प्रमाणित भएर वर्तमानमा संसारकै नम्बर १ प्रत्यक्ष व्यापारिक कम्पनीका रुपमा सूचीकृत पाइन्छ । यो सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गरेर हामी अनुसन्धानमा उत्तरदायित्व वहन गरेको उपसमितिका लागि अनुसन्धान तथा अध्ययनलाई मजबुत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सन्दर्भ मिलोस् भन्ने चाहन्छौँ ।

(६) वहस गरिनु पर्ने केहि तथ्यहरु

नेटवर्क व्यवसाय तथा व्यापारमा आवद्ध केही चाटुकार लिडर भनाउँदहरुले प्रतिनिधि (सदस्य) लाई दिग्भ्रमित पारिएको तथा दिगभ्रमित भएको पाइन्छ । त्यस्ता केही विषय निम्नानुसार राखिएका छन् र साथमा वास्तविकता पनि व्याख्या गरिएको छ ।

(क) थोरै लगानीबाट धेरै आम्दानी गर्न पाइनेः

प्रत्यक्ष व्यापार कम्पनीमा आवद्ध हुने स्वतन्त्र प्रतिनिधिले शुरुमा दिएको रकम लगानी हुँदैन, बरु कम्पनीले प्रारम्भमै प्रस्ताव गरेको वस्तु वा सेवाको प्याकेज हुन्छ । यसअर्थमा प्रतिनिधि (सदस्य) ले शुरुमा दिएको रकमको सट्टामा वस्तु वा सेवाको प्याकेजको मूल्य हो, एकहातले रकम दिने र अर्को हातले प्याकेज लिने । तर संस्कारविहीनताका कारणले अथवा पर्याप्त जानकारीको अभावले गर्दा पहिल्यै आवद्ध प्रतिनिधि (सदस्य) हरुले नयाँ प्रतिनिधि (सदस्य) हरुलाई यो बुँदाको प्रारम्भमा व्याख्या गरिएको वाक्यांश थोरै लगानीबाट धेरै आम्दानी गर्न पाइने भनेर भ्रममा पारिएको देखिन्छ जबकि त्यो रकम लगानी नभएर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको वस्तु तथा सेवाको प्याकेजको मूल्य हो ।

निदानः

यदि कुनै सदस्यले यस्तो दोषारोपण गरेको अवस्थामा नेटवर्क व्यवसायी कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट सफाई प्रस्तुत गर्ने कुनै मौकै नदिइकन सोझै कार्यवाही गरी कम्पनी नै बन्द गर्नु राज्यको आर्थिक समुन्नतीको मार्गमा अभिशापभन्दा अरु केहि होइन । एकाध व्यक्तिहरुको सीमित स्वार्थसिद्धिका लागि राज्यस्तरमा जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा रहेको बेरोजगारिताको समाधानार्थ बिँडा उठाइरहेका कम्पनी तथा व्यवसायलाई निरुत्साहित राज्यस्तरबाट गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तो अवस्थामा राम्ररी अध्ययनअनुसन्धान गरेर दोषीलाई कार्यवाही गर्दै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्थासहित अभिप्रेरित गर्ने नीति राज्यले अविलम्व अख्तियार गर्नु वर्तमान समयको माग हो । स्मरण गराउन चाहन्छौँ, प्रत्यक्ष व्यापार कम्पनीमा आवद्धतावापत दिइएको रकमलाई “लगानी” भनेर भन्ने व्यक्ति गलत हुन्छ, कम्पनी होइन । तसर्थ यस्तो गलत अवधारणाको शिकार बनेका व्यक्तिलाई परामर्श, नसीहत, सजाय आदि जे उचित हुन्छ त्यो गरिनु पर्दछ ।

(ख) आवद्ध भइ सके पछि कामै नगरी बसी बसी आम्दानी हुनेः

प्रत्यक्ष व्यापार कम्पनीमा आवद्ध भैसकेका प्रतिनिधि (सदस्य) हरुले नयाँ प्रस्तावित प्रतिनिधि (सदस्य) हरुलाई कामै नगरी बसी बसी आम्दानी हुने प्रलोभन देखाएको पाइन्छ जबकि प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने कुनै पनि कम्पनीले बसी बसी आम्दानी हुने योजना प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने कम्पनीहरुको इतिहासमा आजसम्म ल्याइएको पाइन्न । यो फरक कुरा हो कि नयाँ आवद्ध प्रतिनिधि (सदस्य) लाई उत्प्रेरणा दिनका लागि कम्पनीले मुनाफाको हिस्साबाट थोरै अंश बोनसका रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था भने कतै कहिँ पाइन्छ । तर कामै नगरी बसी बसी आम्दानी गर्नका लागि विगतमा निश्चित समय कडा मिहिनेत गरेर रिटायर (सेवानिवृत्त) भएपछि पेन्शन अथवा रेसिड्युअल आयका रुपमा केहि सेवामा पाइआएको भने हामी सबैलाई थाहै छ, त्यो पनि शुरुमा अनेक कडा मिहिनेतपूर्वक काम गरेको पारितोषिकका रुपमा ।

निदानः

नेटवर्क व्यवसायी कम्पनीले प्रबन्धपत्रमा तथा नियमावलीमा व्याख्या गर्दैनगरेको यो हदसम्मको अफवाह फैलाएर सोझासिधा सर्वसाधारणलाई झुक्याउनु निश्चितरुपमा दण्डनीय कार्य हो र यसबाट त्यस्ता फटाही गर्नेले उन्मुक्ति कदापि पाउनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा त्यसता नीचतापूर्ण अफवाह फैलाउने व्यक्तिहरुलाई नसिहत, सजाय जे गर्नुपर्दछ, गरेर निजलाई सुशिक्षित गरी योग्य नागरिकका रुपमा समेत स्थापित गर्ने नीति प्रभावकारी बनाउनु असल सरकारको दायित्व हो । स्मरण गराउन चाहन्छौँ, कम्पनीले व्यवस्था गर्दै नगरेको अवस्थामा “बसी बसी आम्दानी हुन्छ” भनेर कसैले सर्वसाधारणलाई प्रलोभन दिन्छ र यस्तो कुरामा विश्वास गरेर कसैले कम्पनीमा आवद्धता जनाउँछ भने यी दुवै सजायका भागीदार हुन्छन्, यी दुईलाई कार्यवाही गरी बाँकि स्वच्छतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नेहरुका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु न्यायिक निकायको सत्धर्म हुन आउँछ ।

(ग) प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने कम्पनीले महँगोमा वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गर्नेः

विगतका कम्पनीहरुबाट भएका अभ्यासहरुको अध्ययन गर्दा निश्चितरुपमा यो आरोप सही प्रतीत हुन आउँछ । तथापि प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने कम्पनीबाट भएको मात्र यो एउटा कमजोरीलाई आधार मानेर इण्डष्ट्रीलाई नै निरुत्साहित गर्ने निर्णय लिनु बुद्धिमता ठहर्ला ?

निदानः

सरकारका तर्फबाट मूल्यनिर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्नु श्रेयस्कर हुन आउँछ । यस्तो नीति स्पष्ट गरिएको अवस्थामा यदि कुनै कम्पनीले नीति प्रतिकुल मूल्य निर्धारण गरेको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीलाई कस्तो नसीहत तथा सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था हुनु पनि जरुरी छ र त्यस्तो अवस्था आइपरेमा सम्बन्धित कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीको क्रियाकलापमा आँच आउन नदिने व्यवस्था समेत सरकारका तर्फबाट निर्दिष्ट गरिनु अनिवार्य देखिन्छ ।

(घ) मेडियाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित अपरिपक्व तथा आधारहीन समाचारलाई निर्णायक तहले अनावश्यक प्राथमिकतामा राख्नेः

नेटवर्क, प्रत्यक्ष व्यापार, बहुतह व्यापारका बारेमा सामान्य जानकारी समेत नराख्नु हुने अनि विगतको पन्नाबाट हुबहु समाचार नक्कल गरेर सस्तो लोकप्रियताका पक्षधर रहेका मेडियाकर्मीको बाहुल्यता अहिले राम्रै छ । हामीलाई के विश्वास छ भने त्यस्ता मेडियाकर्मी मित्रले सम्भवतः आजका दिनसम्म कुनै पनि नेटवर्क, प्रत्यक्ष व्यापार, बहुतह व्यापार गर्नेगराउने कम्पनीमा आवद्धता लिनुसमेत भएको छैन । हार्दिक प्रार्थना छ ती आदरणीय मेडियाकर्मी बन्धुवर्गमा कि बिना कुनै साक्षात्कारीता तथा प्रमाण जे पायो त्यही लेख्ने श्रृंखलालाई बन्द गरौँ । हामी मेडियाकर्मीलाई कलम चलाउने स्वतन्त्रता छ भन्दैमा कसैको पेटमा लातमार्ने अधिकार छैन । हो, गलत भएगरेको बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्नु मेडियाकर्मीको धर्म हो तर नबिर्सौँ कि अतिरञ्जन गर्ने छुट मेडियाकर्मीलाई संविधानले दिएको छैन ।

अझ हालसालै एउटा मेडियामा त झन् केही सभासदसमेत ठगिएको हवाला दिएर समाचार आएको कुरो कति हास्यस्पद लाग्छ । सोचौँ त, सभासद हुनु भन्नाले सबै विषयमा जान्ने पारङ्गत अथवा सर्वज्ञाता भन्ने हुन्छ र ? झन् सभासदहरुलाई त अझ नैतिक बन्धनसमेत आइपर्दछ कि वहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका एकजना सर्वसाधारणले अनुरोध गरीरहँदा भड्किएर भविष्यमा भोट नपाइने पो हो कि ? भनेर कम्पनीका बारेमा केही नबुझी नजानी रकम दिएर पठाइरहँदा म यो कम्पनीको लगानीकर्ता नभएर एक सामान्य स्वतन्त्र प्रतिनिधिमात्र हुँ भन्नेसम्म पनि थाह हुँदैन । यो अवस्थामा कम्पनीका बारेमा पूर्णजानकारी दिनबाट चुक्ने त्यो लिडर (स्वतन्त्र प्रतिनिधि) र नबुझीनजानी पैसा दिएर पठाउने त्यो सभासद दुवैलाई के भन्ने ?

दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकको कि आफ्नै बारेमा स्पष्ट भएर सही वा गलत भनेर ठिम्याउन असक्षम केही व्यक्तिले जनता, समाज र राष्ट्रका बारेमा कस्तो निर्णय लिनुहुन्छ होला ? बसीबसी पैसा पाउने प्रलोभनमा लाग्ने त्यस्ता अल्छी र लाछी केही सभासदले राज्यको आर्थिक उन्नतीको मार्गमा कति सही सुझाव र योगदान दिन सक्नु होला ?

चुनौति दिन्छौँ हामी ती तमाम आदरणीय हाम्रा सभासदज्यूहरुलाई जसले आफू ठगिएको हवाला दिनुभएको छ कि वहाँहरुले आजसम्म आवद्धता जनाउनुभएको कम्पनीका बारेमा संसदमा आत्मविश्वासका साथ उभिएर निम्न प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ?

• तपाइँले हालसम्म नेटवर्क, प्रत्यक्ष व्यापार, बहुतह व्यापार गर्ने कुन कुन कम्पनीमा आवद्धता जनाइसक्नु भएको छ ?
• तपाइँलाई त्यसका बारेमा जानकारी दिने व्यक्ति को हुनुहुन्छ र वहाँले तपाइँलाई कम्पनीका बारेमा के के स्पष्ट पार्नुभयो ?
• नेटवर्क, प्रत्यक्ष व्यापार, बहुतह व्यापारका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्दा तपाइँ कसरी स्पष्टाउनु हुन्छ ?
• कम्पनीको शर्तप्रक्रिया राम्ररी बुझेर आवद्धता जनाउनु भएको हो ? यदि त्यसो हो भने शर्तप्रक्रिया मुताविक आफ्नो हिस्साको कार्यसम्पादन गर्नुभयो ?
• तपाइँ आफैले बुझ्दै नबुझीकन आवद्धता जनाउनु भएको अवस्थामा को दोषी ? कम्पनी कि तपाइँ ?
• एक सभासदका हैसियतले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान दिनु तपाइँको धर्म र दायित्व दुवै हो । मुलुकमा विद्यमान जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा रहेको बेरोजगारिताको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्षम नेटवर्क इण्डष्ट्रीलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनु उचित कि अनर्गल बहस गरेर त्यस्तो इण्डष्ट्रीलाई निरुत्साहित गरेर मुलुकलाई अझ पछिल्तिर धकेल्नु उचित ?

निदानः

नेटवर्क व्यवसायी कम्पनीले प्रबन्धपत्रमा तथा नियमावलीमा व्याख्या गर्दैनगरेको कुरालाई व्यक्तिगत स्वार्थलिप्ततामा रहेर पर्याप्त जानकारीको अभावमा अफवाह फैलाएर सोझासिधा सर्वसाधारणलाई झुक्याउनु निश्चितरुपमा दण्डनीय कार्य हो र यसबाट त्यस्ता फटाही गर्नेले उन्मुक्ति कदापि पाउनु हुँदैन । साथै कुरै नबुझी लोभलालसा तथा प्रलोभनमा पर्नु पनि नियतवश खराब कार्य नै भएकोले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि चेतावनीसम्म दिनैपर्ने र अनावश्यक रुपमा आफै गलत भाएको अवस्थामा बिना प्रमाण कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कार्य गरेमा सजाय एवम् क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । राज्यले रोजगारिताको अवसर सिर्जन नसकेर बौद्धिक पलायनताको शिकार हुनुपरेको राज्यको दुर्भाग्यको अवस्थामा संसदले गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिएर जान आवश्यक छ ।

उपसमिति तथा समितिलाई रहेको विद्यमान चुनौतिः

सर्वसाधारण जनताको हकहितको हवाला दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई अक्षरशः सावित गर्ने एउटा अवसर यतिखेर आएको छ भन्नु भन्दा पनि संसद आफैले यो अवसर सिर्जनुभएको छ भन्नु अझ उचित होला । सर्वसाधारण पर्खाईमा छौँ कि वास्तवमै सर्वसाधारणलाई भन्नुभएको कुरामा यहाँहरुको अडान कायम रहँदै व्यवहारमा समेत ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा हल्लामै सीमित गरेर भोलिका दिनमा सर्वसाधारण सामू साक्षात्कारीतामा भने “प्रयास गरेकै थियौँ” भन्ने अर्थहीन जवाफलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ।

सर्वसाधारण व्यग्रतापूर्वक राज्य र जनताका पक्षमा आउने निर्णयको प्रतीक्षामा छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ नै छ नि, “Don’t judge a book by its cover.” यसको गहनतालाई मनन गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन तैयार पार्ने कुरामा अनि समितिले नीति तर्जुमा गर्ने कुरामा तमाम सरोकारवाला नेपाली जनता पूर्णविश्वास गर्दछ । नेटवर्कलाई सरकारले इण्डष्ट्रीका रुपमा स्थापित गर्दै नेटवर्क व्यवसायी तथा नेटवर्क मार्केटर्सलाई स्वरोजगारिता तथा उद्यमशीलता विकास तथा सहजीकरणका पक्षमा मार्ग प्रशस्त गर्न उपसमिति लगायत समिति चुक्नेछैन भन्ने हाम्रो दीर्घविश्वास रहेको छ, सकल शुभम् ।