अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं:  बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक भएको छ । बाग्मती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले प्रदेश सरकारको चौँथो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन ।

प्रदेश प्रमुख प्रसाईले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सुनिश्चितता गरी प्रदेशका बासिन्दाहरूको जीवन रक्षा एवम् हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रमको ध्येय रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्रका उच्च पहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रको पर्यटन गन्तव्यमा भ्रमण जानका लागि उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याइने छ ।

कोरोना विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्याउन आवश्यकता अनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड १९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने लगायतका बुँदाहरु उल्लेख छन् ।

कोभिड १९ लगायत महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गरी प्रणालीगत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोरोना उपचारलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा थप एचडीयू, आइसीयू र भेन्टिलेटर स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिने छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने कार्य भइरहेको साथै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पताल र प्रयोगशालाहरूमा कोरोनाको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ ।

कोरोनाका उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्था मिलाइने, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कोरोनाले विद्यालय शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका ३ सय ५९ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’  कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना लगायत सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार खटाइने उल्लेख छ ।

कोभिड १९ को कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी कोभिड १९ को सङ्कटबाट प्रभावित नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन हरित उत्पादन, उत्थानशील र समावेशी विकास जस्ता असल अभ्यासहरूको आन्तरिकीकरण गरी सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने, कोभिड १९ का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने, यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन गरिने, कोभिड १९ ले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको नकरात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हीत’ भन्ने सोचसहित युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिम लगायतका उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने, कोभिड १९ माहामारीको कारण रोजगारी गुमाई आफ्नो गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’ लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेलगायतका कार्यक्रमहरु नीति कार्यक्रम भित्र समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै कोरोनालगायत कारणबाट समयभित्र नवीकरण हुन नसकेका पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सी, उद्योग एवम् व्यापारिक फर्महरूलाई एक पटकका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, कोभिड १९ बाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायमा संलग्न श्रमिक तथा कामदारहरूलाई पर्यटन व्यवासायी लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा राहत र सहयोग प्रदान गरिने छ ।

कोरोनबाट प्रभावित भई विदेशबाट स्वदेश र सहरबाट गाउँ फर्किएका युवालाई लक्षित गरी कृषिमा आकर्षित गर्न स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि साझेदारीमा आधारित कृषि उत्पादनमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, यसका लागि आवश्यक क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सीप र सहयोग उपलब्ध गराइने कुरा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश