सन्दीप लामिछाने विदेश जान नपाउने, स्वदेशमा हुने क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा अन्योल
वि.सं.२०७९ पुस २९ शुक्रवार १२:१३
1.8K
shares
काठमाडौं: बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले बिहीबार आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज भट्टराई र रमेश ढकालको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।
सन्दीपले क्रिकेट खेल्न पाउने वा नपाउने भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छैन । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट सन्दीपलाई भदौं २३ मा निलम्बन गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला समेत गरेको छैन ।
यो अवस्थामा सन्दीप क्रिकेट खेल्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् स्पष्ट छैन । क्यानले कुनै कानुनी अड्चन नआएको खण्डमा सन्दीपलाई खेलाउने सोच बनाएको छ । तर, उनले खेल्न पाउने नपाउने विषयमा क्यान आफै निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।
सन्दीपलाई बलात्कार आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन कात्तिक १८ मा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनका वकिलले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको मुद्दा दायर गरेका थिए । सन्दीप माथि १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो ।
उच्च अदालतले सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाएको छ । अदालतले यथाशिघ्र सन्दीपको राहादानी रोक्का गर्न गृह मन्त्रालय र पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिएको छ । यदि सन्दीप काठमाडौं उपत्यका छाड्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लिखित जवाफ दिनुपर्ने समेत जनाएको छ । काठमाडौं छाड्ने र फर्किने मितिसँगै त्यो स्थानमा रहने नाम समेत जनाउनुपर्ने हुन्छ ।
उच्च अदालतको फैसला सन्दीप धरौटीमा छुट्न पाउने वा नपाउने भन्ने हो । सन्दीप दोषी हुन् वा होइन् भन्ने अन्तिम निर्णय भने होईन । सन्दीप दोषी हुन् वा होईन् त्यो भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला गर्नेछ । सन्दीप विदेश जान पाउँदैनन् । स्वदेशमा हुने प्रतियोगिता खेल्न पाउने वा नपाउने भन्ने मात्रै अन्योल देखिएको हो ।
कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पीडित किशोरीको उमेरसम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो । सन्दीपले पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । वीरगन्जको नारायणी अस्पतालले किशोरी नाबालिग नरहेको प्रमाण पठाएको थियो ।
वि.सं.२०७९ पुस २९ शुक्रवार १२:१३




















