अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार १७ गते मध्यराति नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका ७ बुँदा वाचन गरेका हुन् ।

सरकार गठन भएको मितिले पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको बाँकी अवधि चुनावसम्मै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले वाचन गरिसकेपछि कांग्रेस, एमालेलगायत सत्तापक्षका सांसदहरूले समर्थनमा ताली बजाएका थिए ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदाः

१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सकारको नेतृत्व गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमति सरकार सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनानुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।