अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

संसदको कार्यकाल नै सकिसकेकाले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक’  प्रमाणीकरण गरिरहनु नपर्ने राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले बताएको थियो ।

राष्ट्रपतिको सोही कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले बिहीबार पाँच वटा रिट दर्ता गरेका छन् ।

सबै रिट एकै प्रकृतिका भएकाले आज एकै इजलासमा हेरिने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बताएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गराएका हुन् । अन्य कानुन व्यवसायीहरूले पनि थप चार वटा रिट दर्ता गराएका छन् ।