अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली – २०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गएको २० पुसको ८ सय ९२औँ बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवम् सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत् खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत् वितरण विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याइएको बताए ।

निजी आवास, कार्यालयहरु, फर्म/कम्पनी/संस्थामा निजी र सार्वजनिक स्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय/फर्म/व्यक्ति/ कम्पनीलाई अनुमति दिने छ ।

मुख्य–मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

साथै, नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र पालिकाले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डार र सहकारी संस्था वा समुदायमार्फत सञ्चालित खानेपानी तथा सिँचाइलाई पनि सुविधा दिएको छ ।

दुई सय केभीएसम्म डिमान्ड भएका त्यस्ता ग्राहकलाई प्राधिकरणले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने छ ।

यसबाट त्यस्ता ग्राहकको ट्रान्सफर्मर खरिदमा हुने खर्च कटौती भइ यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने घिसिङले उल्लेख गरे ।

यसैबीच प्राधिकरणले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरुसँग प्राधिकरणले तोकेको महसुलभन्दा बढी रकम असुल गरेमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

घरधनीले डेरावालसँग महँगो विद्युतको महसुल असुल गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको पाइएमा त्यस्ता घरधनीको लाइन काट्ने व्यवस्था गरेको हो ।

घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरुले तोकिएका निश्चित सर्त पूरा गरी छुट्टै मिटर राखेर विद्युत् सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्तालेसमेत अन्य ग्राहक सरह सर्वसुलभ विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् ।

अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरुमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुलाई तोकिएका सर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहक सरह विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।

अब अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएर सिधै विद्युत् लिन सक्ने हुँदा महसुल सस्तो पर्ने भएकोले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि भइ विद्युत् खपत हुनेछ ।

एउटै उद्योग परिसरभित्र फरक–फरक विद्युत् महसुल दर आकर्षित हुने उद्योगहरु सञ्चालन हुने अवस्थामा अलग-अलग मिटर राख्न पाउने छन् ।

यसैबीच विद्युत् महसुलको बक्यौता रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन् । विद्युत् महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत् लाइन जोड्नु पर्दा बक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा नियमानुसार थप दस्तुर लिइ बढीमा १२ किस्तासम्म रकम तिर्न सक्नेछन् ।

ग्रिड कोड, निर्माण मापदण्ड आदिको व्यवस्था विनियमावलीमा गरी भरपर्दो विद्युत् सेवाप्रवाहमा जोड दिइएको छ।

विद्युत् वितरण विनियमावली-२०७८