काठमाडौं:  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत गरिने व्यवसायलाई कानुनी रुपमा वैधानिकता दिन विधेयक तयार गरेको छ । अनलाइन व्यवसायमा ग्राहकहरुले चाहेजस्तो वस्तु डेलिभरी नभए फिर्ता गर्न पाउने भएका छन् ।

हालसम्म नियमनको दायराबाहिर रहेका यस्ता व्यवसायलाई कानुनी रुपमा वैधानिकता दिन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । विद्युतीय प्लेटफर्ममा देखेजस्तो वस्तु ग्राहकले प्राप्तगर्दा दुरुस्त नभए वा टुटे–फुटेको सामान फिर्ता वा साटफेर सुबिधा तथा भुक्तानी भएको भए रकम फिर्ता गर्नु पर्ने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

उक्त ऐन कार्यन्वनयमा आएपछि नयाँ अनलाइन व्यवसाय ऐनले तोकेको विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्नेछ र व्यापार गर्न कम्पनीको वेबसाइट अनिवार्य गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि सञ्चालनमा आएका व्यवसाय एक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा सरकारी निकायमा सूचीकरण हुनु पर्ने छ । वेबसाइट तथा व्यापार सुरक्षित विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिनु पर्ने र आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्ममा उपभोक्तालाई वस्तु छनोटको सेवा उपलब्ध गराइनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सूचीकरण नभई अनलाइनमार्फत विद्युतीय व्यापार गरे कसूर ठहरिने र जिल्ला अदालतमार्फत मुद्दा चल्ने पनि प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । विधेयकले विदेशबाट नेपालमा वस्तुको अनलाइनमार्फत व्यापार गर्न पनि छुट दिएको छ । विद्युतीय व्यापार गरी नेपालमा उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवा र त्यस्ता वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल बाहिर रहे बसेका व्यक्ति, फर्म वा संगठित संस्थालाई पनि ऐन आकर्षित हुने विधेयकको मस्यौदामा लेखिएको छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्ने कम्पनीले शाखा, प्रशाखा, भण्डारण र आउटलेट सञ्चालन गर्न पनि पाउने छन् । विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको कर्मचारी वा कसैले व्यवसायजन्य कसूर गरे त्यसको भागीदार व्यवसाय सञ्चालक हुने मस्यौदामा किटान गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

राजश्व संकलनका लागि शनिबार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु खुल्ने