अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट सार्वजानिक गरेका छन् । देशका ६ वटा महानगरपालिका मध्ये २ वटाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा बजेट बढाएका छन् भने ४ वटाले घटाएका छन् ।

काठमाडौँ र भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट बढाएका छन् । सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाले २३ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट बढाएको छ भने सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरले ३४ दशमलव ६ प्रतिशतले घटाएको छ । सबैभन्दा धरै बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजानिक गरेको छ । अन्य महानगरपालिकाहरू ललितपुर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगरले बजेट केही मात्रामा €घटाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो बजेट ५ दशमलव ९३ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पेश भएको थियो काठमाडौँले ९२ करोड ३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बढाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७८ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अर्थात २३ ७ दशमलव २२ प्रतिशत बढी हो ।

यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात ८० करोड ८२ लाख २२ हजार रुपैयाँ कम हो ।

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को का लागि ४ अर्ब ७९ करोड १५ लाख ६२ हजार ५१५ रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात ५२ करोड २७ लाख ९४ हजार ४८५ रुपैयाँ कम हो ।

त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ९० हजार ३३५ रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात ६१ करोड ६१ लाख ५८ लाख ५४४ रुपैयाँ कम हो ।

यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३४ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख ८० हजार रुपैयाँ कम हो ।

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।