अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: धरानमा खानेपानीको अभाव झेलिरहेको धरान उपमहानगरपालिकाले विदेशी ऋण लिएर खानेपानी आयोजनाको काम अगाडि नबढाउने भएको छ । बिहीबार उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले एसियाली विकास  बैंक (एडीबी) बाट ऋण लिएर धरानमा खानेपानी योजनाको काम आगाडि नबढाउन जानकारी दिँदै खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् ।

मेयर साम्पाङ धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष समेत हुन् । उनले कम्तिमा ३० वर्षसम्म पुग्ने खानेपानीको दीर्घकालीन योजनाका लागि सप्तकोशीको पानी धरानमा ल्याउन अनेकन चोटि मन्त्रालय धाएको जनाउँदै आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएका छन् । पत्रमा लेखेका छन्, ‘तर बाँकी पैसा सबै एडीबीबाट ल्याउने भन्ने सुन्न र बुझ्नमा आएकाले देशलाई विदेशी ऋणको भारी बोकाएर उचित हुँदैन ।’

मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उनले अगाडि भनेका छन्, ‘धरान उपमहानगरपालिकाले पहिले लिएको एडीबीको ऋण समेत तिर्न बाँकी रहेको हुँदा आफ्नै राष्ट्रिय आम्दानीबाट खर्च गर्न सकेमात्र योजना अगाडि बढाउनु होला अन्यथा हामी आफै खोला खोल्सीको पानी जोडेर गुजारा गरौँला भनी जानकारी गराउँदछु ।’

सन २०१२ मा एसियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिका (तत्कालिन नगरपालिका) बीच भएको सम्झौता अनुसार २२ मिलियन डलरको धरान खानेपानी आयोजना लागू भएको थियो । उक्त आयोजनाले धरान दक्षिणको चारकोशे जंगलबाट डिप ट्युबेल निर्माण गरेर पम्पमार्फत भूमिगत पानी वितरण गर्न सात ठाउँमा डीप ट्युबेल खनेको थियो । उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि ठेकेदार कम्पनी तियान्जी जेवी र कन्सल्ट्याण्ट विल्डिङ डिजाइन अथोरिटी (वीडीए) ले छाडी सकेका छन् ।

एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत धरान खानेपानी आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान रहेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान रहँदा धरान उपमहानगरपालिकाले कुल लगानीको १५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।

मेयर हर्क साम्पाङले खानेपानीको एजेण्डा बोकेरै चुनाव जितेका थिए । उनले सप्तकोशीको पानी ल्याएर खुवाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर सप्तकोशीबाट धरानसम्म २० किलोमटिर दूरीबाट पानी ल्याउन अनेक कठिनाइहरू रहेका छन् । छिट्टै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने, नेपाल भारत बीचको सम्झौता पनि आकर्षित हुने र त्यहाँबाट पनि तीन स्थानमा पम्पिङ गरेरै ल्याउनुपर्ने देखि स्याण्ड फिल्टरका लागि करोडौँ बजेट लाग्ने अवस्था छ ।