अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

​​​​​​​काठमाडौं: जिल्ला अदालत काठमाडौंले बालुवाटारस्थिल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश  भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले थुनामा रहेका १८ जनामध्ये एकजनालाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरूङलाई भने  २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

थुनामा रहेका १८ जनाको बयान सकिएसँगै गत भदौ १७ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरू भएको हो ।  ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३१२ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूमाथि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको छ । भदौ ११ बाट थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सुरू भएको थियो ।

समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी सूचनाका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा ५७ दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सीआईबीले भदौ ५ गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायत पूर्वमन्त्रीसँग सोधपुछपछि सीआईबीले अनुसन्धानलाई अन्तिमरुप दिएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित १८ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन,२०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यसअघि सीआईबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो ।