अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । निर्वाचनपछि भएर नयाँ सरकार बनाउन सांसदको जोडघटाउ भइरहेका बेला बहुमत जुटाउने प्रयोजनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो ।

टीकापुर घटनामा मुछिएका र अहिले जेल सजाय भोग्दै गरेका रेशम चौधरीसहित सात जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

फौजदारी कार्यविधि (संहिता)ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले फौजदारी कार्यविधि (संहिता)लाई संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने’ गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कार्यविधि (संहिता) संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गरेको छ । सोमबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।

संविधानमा मधेश र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा २०७२ फागुन ७ गते सात प्रहरी र एक बालकको मारिएका थिए ।

मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् ।