अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं:  नबिल बैंकले उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचका लागि समझदारी गर्ने भएको छ। नबिल बैंकले उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचका लागि काभ्रे जिल्लाका पाँचखाल र पनौती नगरपालिकासँग समझदारी गर्ने भएको हो ।

साझेदारी सम्झौतापत्रमा  पनौती नगरपालिकामा नबिल बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजितकुमार शाक्य र नगरपालिकाका तर्फबाट मेयर भीम न्यौपाने तथा पाँचखाल नगरपालिकामा नबिल बैंकको बागमती प्रदेश प्रमुख अमित श्रेष्ठ र उपमेयर लक्ष्मी दनुवारले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

उक्त साझेदारीमार्फत नगरपालिकाहरुले स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्ने विभिन्न उद्यमसम्बन्धी कार्यक्रम-तालिम लिएर उद्यम गर्न चाहने उद्यमीलाई नगरपालिकाको सिफारिसमा बैंकले उद्यम गर्न बैंकको नियमअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यस्ता कार्यक्रम-तालिमहरुमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

कार्यक्रममा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले यस सम्झौताले पनौती नगरपालिकामा रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गरी सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग गर्ने र अबको एक बर्षमा सफलताका कथाहरु सुन्न आतुर भएको बताए ।

त्यस्तै पनौती नगरपालिकाका मेयर भिम न्यौपानेले नबिल बैंकको दिगो बैंकिङले निम्नवर्गीय किसान तथा उद्यमीलाई बलियो बनाउने आशा व्यक्त गरे। यसका साथै उनले वास्तविक किसान तथा उद्यमी पहिचान गरी बैंकसम्म पुर्याई नगरपालिकाको विकासमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

पाँचखालमा आयोजित कार्यक्रममा उपमेयर लक्ष्मी दनुवारले पाँचखाल शाखालाई नबिल दिगो बैंकिङ पाइलट शाखा बनाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नबिल बैंकसँग नगर विकास र रोजगारी सिर्जनामा सँगै हातेमालँ गर्ने बताइन् ।

नबिल बैंकले असार १५ गते धान दिवसका दिन नबिल दिगो बैंकिङको सुरुवात गरेको हो । सरकारको दिगो विकासको लक्ष्यलाई सघाउन नबिलले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी दिगो बैंकिङ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकले नबिल किसान कर्जा र नबिल उद्यमशील कर्जा सुरु गरेको छ ।

बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच न्यून भएका वर्गलाई कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र उद्यमशिलता विकासका लागि ल्याएको यो कार्यक्रम सुरुमा १७ वटा दुर्गम शाखाबाट सञ्चालन गरी बैंकले नबिल किसान कर्जा र नबिल उद्ममशिल कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

यो पनी पढ्नुहोस् :

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको महालेखा परीक्षकको ठहर