अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: असार मसान्तसम्म २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको महालेखा परीक्षकले ठहर गरेको छ ।

महालेखाले आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोस्रो संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आय कर नबुझाएको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले औंल्याएको वक्यौता आयकर कानूनसम्मत् असुल गरिने आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए ।

‘आयकर ऐनअनुसार महालेखा परीक्षकले औंल्याएको विषय सान्दार्भिक छन्, यसलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले वास्तविकता अध्ययन गरेर कर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘कतिपय व्यवस्थाहरु ऐनमा प्रष्ट उल्लेख हुन्छ, त्यसमा कुनै विवाद आउँदैन तर कतिपय ठाँउमा लेखाका सिद्दान्त र कानूनले नबोलेको कुराहरुमा पुनः हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती विषयहरु सबै हेरेर छानबिन गरी बैंकहरुले महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको वक्यौता कर तिर्नुपर्ने भएमा करनामा गरेर असुल गरिने उनले जानकारी दिए ।

प्रायजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्तपछि अडिट गरेर आयकर आम्दानी ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइ सकेका हुन्छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणमा महालेखा परीक्षकले वर्षमा एकपटक अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न पठाउँछ । सो क्रममा देखिएको विषयलाई महालेखाले बेरुजु उल्लेख गरी आयकर ऐनअनुसार कर असुल्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई भन्छ ।

विभागले पहिलो चरणमा २१वटै बैंकहरुलाई सो सम्बन्धी जानकारी गराउँदै पत्र पठाउने ढकालले जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्व विभागबाट पत्र गइसकेपछि बैंकहरुले आफ्नो भागमा परेको आयकर कसरी वक्यौता रहन गयो भन्नेबारे स्पष्टिकरण दिन पाउँछन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बैंकहरुले पेश गरेको विवरण ठिक हो वा होइन सोको निर्क्यौल गर्छ । यदि कर कार्यालयलाई बैंकहरुले पठाएको नै सही हो भन्ने लागेमा सोही विवरणलाई महालेखा परीक्षकमा पठाउँछन् । तर, बैंकहरुले पेश गरेको विवरण चित्त बुझ्दो नभएमा वा करयोग्य आम्दानी नै ठहर भएमा कार्यालयले करनामा गरेर सो रकम दाखिला गर्न बैंकहरुलाई पत्र काट्छ ।

मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर महालेखाले उल्लेख गरेअनुसारको आम्दानीमा बैंकहरुले कर छुट पाउने नपाउने विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतका नीतिहरुलाई समेत हेरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महालेखामा प्रतिवेदन पेश हुनेछ ।

साथै, बैंकहरुले कर कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणभन्दा बाहेक त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्ने कागजात आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै माग गर्नेछ ।