अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर बुझाउने मितिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मंगलबार अदालतले विपक्षीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाट, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै अदालतले निवेदनमा भनिएको विषयमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो स्पष्ट आधार र कारण सहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ताद्वय थानेश्वर काफ्ले, र हरिबहादुर खड्काले बहस गरेका थिए । रिटमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुला गरिएको ३ महिनाभित्र मात्रै कर बुझाउन पाउनु पर्ने माग गरिएको छ । सरकारले आगामी असार ७ गते कर बुझाउन भनेको छ । तर लकडाउनका कारण कुनैपनि उद्योग कलकारखाना र व्यवसाय नचलेको र उद्योगी व्यवासायीसँग कर तिर्ने पैसा नभएकोले सो अवधि लम्व्याउनुपर्ने करदाताहरुले राख्दै आएका थिए ।