अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

विश्वबजारमा क्रिप्टोकरेन्सीसित सम्बन्धित विभिन्न अवधारणाहरू (सकारात्मक तथा नकारात्मक) आईरहेको यो अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर हाम्रा पाठकसम्म यसबारे यथार्थ जानकारी गराएर आफैले निर्णय लिन सक्ने सक्षमता विकास गर्न उचित ठान्यौ र यो अंकमा हामी सम्बोधित भैरहेका छौँ । यहाँ हामी अत्यन्त संक्षिप्त रुपमा मात्रै परिचयात्मक जानकारी राख्न सक्दै छौँ । यो निश्चित रुपमा व्यापक विषय हो र यो स्तम्भमा त्यसो गर्न सम्भव भएन । आउनुस् त, विषय प्रवेश गरौँ ।

क्रिप्टो करेन्सी एकप्रकारको एन्क्रिप्टिड डेटा स्ट्रिङ (an encrypted data string) हो र यो साथी-साथीबीचको अथवा व्यक्ति-व्यक्तिबीचको आपसी सहमतिबाट मुद्राको प्रतिस्थापनमा पनि कताकहिँ प्रचलनमा आएको पाइएकोले यसलाई करेन्सी पनि भनेर भनिएको पाइन्छ । तर क्रिप्टोलाई करेन्सीमात्र मानेर जाने हो भने यो अत्यन्त संकुचित अभिव्यक्ति हो भन्ने जानकारहरूको मत छ । यसलाई डिजिटल करेन्सी भनेर पनि कताकहिँ भनेको पाइन्छ तर यो पनि पूर्ण सत्य नभएको जानकारहरूको मत छ । डिजिटल करेन्सी भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रले सरकारी तवरबाट भुक्तानीको प्रत्याभूत गरेको निश्चित मौद्रिक महत्त्व धारण गरेको डिजिटल स्वरुपलाई बुझिन्छ र यो सम्बन्धित सरकारको मातहत नियन्त्रित हुन्छ ।

साथी-साथीबीच अथवा व्यक्ति-व्यक्तिबीच (P2P)  आपसी सहमतिमा कारोबार गरिने भएकोले तथा यसले अवलम्बन गरेको ब्लकचेन टेक्नोलोजीका कारण यो विकेन्द्रित (Decentralised) भएको बताइन्छ मतलव यो कुनै एक देशको केन्द्रिकृत कानूनको मातहतमा आउने सम्भावना हाललाई देखिन्न । यसको कारोबार क्रिप्टो एक्स्चेञ्जहरूमा विश्वव्यापि रुपमा दिनको चौबिसै घण्टा अनि हफ्ताको सातै दिन (24/7) हुने भएकोलेमार्किट ट्रेण्ड चाहिँ अति अस्थिर हुने गर्दछ । समग्रमा यसलाई करेन्सीका रुपमा नभएर सम्पत्ती (Asset) का लिनु उपयुक्त हुने कुरा अहिले विश्वभरि आइरहेको छ र कतिपय राष्ट्रले त यसलाई कसरी लिगल टेण्डरका रुपमा अङ्गीकार गरेर व्यवहारिक बनाउने भन्ने अभ्यास समेत गरीरहेका छन् ।

उदाहरणको लागि फोटोग्राफीको दुनियामा नम्बर १ स्थानमा रहेको कोडाकले परिवर्तित डिजिटल फोटोग्राफीलाई आत्मसात् नगर्दा आज कोडाकको अस्तीत्व बारे गहिरिएर अध्ययन गरे पुग्छ भने मोबाइल फोनको दुनियामा नम्बर १ कै स्थानमा रहेको नोकियाले पनि परिवर्तित एन्ड्रोइड् भर्सनलाई आत्मसात् नगर्दा आज नोकियाको अस्तीत्व बारे गहिरिएर अध्ययन गरे पुग्छ ।

नेपाल सन्दर्भमा क्रिप्टोलाई गैह्र-कानूनी भनेर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गरिएको छ भने त्यसपछि यसलाई गैह्र-कानूनी भनेर रोक्नु उचित कि पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरेर मार्ग प्रशस्त गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बहस जल्दोबल्दो रुपमा चलीरहेको छ । सर्वसाधारण जनताको आर्थिक संरक्षणको प्रत्याभूतिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको कदमलाई गलत भन्न मिल्दैन तथापि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन-२०१९ को धरातलमा उभिएर क्रिप्टोलाई गैह्र-कानूनी भन्नु चाहिँ पक्कै पनि उपयुक्त मान्न मिल्दैन किनकि क्रिप्टो अस्तीत्वमा आउनुभन्दा ४६ बर्ष अगाडि बनेको कानूनले क्रिप्टोको अस्तीत्वको अन्दाज पनि लगाउन सकेको थिएन भने त्यो कानूनको अधिनस्थ रहेर क्रिप्टोलाई गैह्र-कानूनी मान्नु प्रतिगमनको पक्षपोषण गर्नुभन्दा दोश्रो केहि हुनै सक्दैन । थपमा, क्रिप्टो कुनै पनि देशको केन्द्रिकृत कानूनको अधिनस्थ नरहेर विकेन्द्रिकृत अस्तीत्वमा रहेको देख्दादेख्दै झन विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनको दुहाई दिनु पक्कै पनि उचित देखिएन । यहाँनेर हामी क्रिप्टोलाई कानूनी वा गैह्र-कानूनीके मान्ने ? भन्ने विषयमा तटस्थ रहँदै सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ कि नियामक निकायले पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरेर जनता अनि राष्ट्रको हीतमा हुने नीति अख्तियार गरोस् । जरुरी छ कि टेक्नोलोजीको द्रुततर विकासक्रमको गतिसँगै नेपाल र नेपालीले पनि कदम मिलाएर चल्ने मौका पाउनु पर्दछ । परिवर्तन प्रकृतिको अकाट्य नियम हो र परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने कि त निकै पछि परिन्छ कि त अस्तीत्व नै समाप्त भएर जान्छ । उदाहरणको लागि फोटोग्राफीको दुनियामा नम्बर १ स्थानमा रहेको कोडाकले परिवर्तित डिजिटल फोटोग्राफीलाई आत्मसात् नगर्दा आज कोडाकको अस्तीत्व बारे गहिरिएर अध्ययन गरे पुग्छ भने मोबाइल फोनको दुनियामा नम्बर १ कै स्थानमा रहेको नोकियाले पनि परिवर्तित एन्ड्रोइड् भर्सनलाई आत्मसात् नगर्दा आज नोकियाको अस्तीत्व बारे गहिरिएर अध्ययन गरे पुग्छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकार “आर्थिक स्वतन्त्रता” लाई व्यवहारिक बनाउने हो भने क्रिप्टोलाई गैह्र-कानूनी मान्नुको औचित्य पुष्टीन्न । आर्थिक स्वतन्त्रताको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर सबैलाई आफ्नो स्वैच्छाले क्रिप्टोमा लगानी गर्न सक्छौ तर पछि यस सम्बन्धमा उजुरीको सुनुवाई गरिने छैन किनकि लगानी आफ्नै स्वैच्छाले गरेको हो भन्ने वातावरण तयार भएमा पक्कै पनि राष्ट्र र जनता दुवै पक्षले यसबाट लाभान्वित हुने अवसर भने देखिन्छ । एकैछिन व्यवहारिक भएर सोचौँ त, यदि यहि तरिकाले सन् २००९ मा सर्वसाधारणलाई अवसर दिएको भए र त्यतिखेर मात्र ७०० रुपैयाँमा १० वटाका दरले बिट्क्वाइन लिएको भए आज ती सबै नेपाली करिब साँढे चार लाख डलर अर्थात् करिब पाँच करोडभन्दा बढिका मालिक हुने थिए मात्र १२ बर्षको अन्तरालमा ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा ३० प्रतिशत कर लगाउने कुरा पनि अहिले चर्चामा छ । अरु देशले के गरे ? भन्ने सवाल गौण राख्दै हामी के गर्ने त ? भन्ने पाटो महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । सामान्य कुरा हो, क्रिप्टो एक्स्चेञ्ज कम्पनीहरूसित सरकारी तवरबाटै वार्ता गरेर नेपालले जारी गरेको प्रमाणका आधारमा ग्राहक पहिचन (KYC) भएका सबैबाट हरेक कारोबारमा एक्स्चेञ्जकी नीतिअनुसार सामान्यतः आयकरकै तुलनामा कर लगाउने हो भने त्यो कर यति बढि हुन आउँछ कि रेमिट्यान्स घट्यो भनेर पीर मान्नै पर्दैन । रेमिट्यान्स घटेको कुरामा सरकार चिन्तित देखियो अनि भ्रष्टाचार घटेको कुरा खुशी त देखाएन नि सरकारले । कुरोको चुरो, १० बर्ष पहिलाको तुलनामा भ्रष्टाचारको मुद्दा त घटेकै देखिन्छ नि, स्वीस बैंकमा फलानाको यति रकम उति रकम भन्ने त सुनिएन । मतलव भ्रष्टाचार घटेको होला त ? अहँ होइन, पैसा राख्ने स्थान परिवर्तन भएको मात्र हो । यदि त्यसो हो भने आफ्नै दुःखले कमाएको २-४ लाख आफ्नै जोखिममा क्रिप्टोमा लगाएर २-४ पैसा कमाएर जीविकोपार्जन गरीरहेका सर्वसाधारणलाई धरपकड गरेर सावित के होला र खै ?

निचोडमा, नियामक निकायले वर्तमानमा चालीरहेको कदमलाई नै निरन्तरता दिनुको सट्टा समयमै पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरी एउटा उचित र ठोस निर्णयमा पुगेर राष्ट्र र जनताका हीतमा नीति कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्त जरुरी भैसकेको छ अन्यथा हामी हाम्रा भावीपुस्ताका अपराधी बन्ने छौँ र सम्बन्धित निकायले त्यसो हुन कदापि दिने छैन भन्ने कुरा हामी आशावादी त पक्कै हुनु पर्छ, सकल शुभम् !