अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सर्वसाधारण जनताको हितका बारेमा सोच्नु, चिन्तन राख्नु पक्कै पनि सरकारको उत्तरदायित्व हुन आउँछ र वर्तमानमा सरकारले आफ्नो स्थानबाट यो सावित गर्ने सत्प्रयास गरेको यथार्थबाट हामी कसैले पनि मुख मोड्न मिल्दैन ।

तथापि सरकारले आफ्नो स्थानबाट वर्तमानमा कटुतापूर्ण रुपमा विद्यमान विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ सितको महायुद्ध गरिरहँदा रचनात्मकता प्रदान गर्नबाट चुकेको कटुसत्यबाट भने स्वयम् सरकारले पनि अस्वीकृति जनाउन मिल्दै ।

सम्भवतः यसैलाई विशिष्टिकृत रुपमा व्याख्या गर्न नसके तापनि सर्वसाधारणले समेत लकडाउन वर्तमान समस्याको समाधान होइन भनेर खुल्लम खुल्ला अभिव्यक्ति दिइरहेको हामी पाउछौँ ।

लकडाउनलाई मात्र प्रभावकारी बनाइरहँदा यसले मानवीय क्रियाकलापसित परोक्ष सम्बन्ध राख्ने विविध क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । सर्वप्रथम त आर्थिक क्षेत्र नै तहसनहस भई अनुत्पादकताको पराकाष्ठाभन्दा पनि यदि उपमायोग्य अर्को शब्द भए त्यसको प्रयोग समेतले यसको तुलनात्मक व्याख्या गर्न नसकिने भईसक्यो ।

आर्थिक क्षेत्रलाई पहिलो स्थानमा राखेर हेर्नुको कारण आर्थिक त्यो पक्ष हो जो अन्य सबै पक्षसित कुनै न कुनै रुपमा गाँसिएर आउँछ । यदि यो यथार्थमा हामी सहमत हुन आउछौँ भने सरकारले लकडाउन प्रभावकारी बनाइरहँदा आम नागरिकका लागि आर्थिकोपार्जनका नीति पनि सँगसँगै लैजाने पहल अहिलेसम्म गरेको खै त ?

राहतकै कुरा गर्ने हो भनेपनि सम्पूर्ण जनताका लागि राहत उपलब्ध गराउने कुरा कथा, कहानी, चलचित्र आदिजस्ता काल्पनिक प्रस्तुतीमा मात्र सम्भव हुन्छ, व्यवहारिकतामा होइन । विगतकै लकडाउनले सर्वसाधारणको आर्थिक पक्ष चौपट भएकैले सरकारले हल्का लकडाउन खुल्ला गर्नासाथ आयआर्जनार्थ भिडभाडको अवस्था आएको पक्ष यतिखेर गौण बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ ।

लकडाउनको अवस्थामा पनि अतिरिक्त आयआर्जन गर्ने श्रोत नागरिकलाई उपलब्ध गराउन यदि सरकारले सक्ने हो भने निश्चित रुपमा कोभिड–१९ विरुद्धको यो महायुद्धमा हामी सबै एकवद्ध हुने कुरामा दुईमत रहँदैन साथै सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्दै समाधान समेत गरेका जग जाहेर हुन्छ ।

हाम्रो विगतदेखि वर्तमानसम्मको अभ्यासलाई नियालेर हेर्ने हो भने व्यवहारिक रुपमा दयनीय अवस्था आएपछि मात्र साथ सहयोग दिँदै आएको छर्लङ्ग हुन्छ तर दयनीय अवस्था आउनै नदिनेतर्फ पूर्वसावधानी भने अपनाउँदैनौ, प्रभावकारी बनाउँदैनौ । कोभिड–१९ संक्रमण देखिएपछि संक्रमितलाई क्वरन्टिन तथा आइसोलेशनमा राख्ने काम गर्छौं ।

पूर्वसावधानीका बारेमा कुरा गर्दा मूर्त कारणहरुलाई पहिचान गरेर व्यापक प्रचारप्रसारका साथ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने सत्प्रयास सरकारका तर्फबाट भएको वास्तविकताको हामी मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नबाट चुक्दैनौ तथापि यो स्तम्भमा हाम्रो ईशारा अमूर्त कारणका बारेमा हो, आय आर्जनका बारेमा ।

स्पष्ट भैसकेको छ कि मानिस कोभिड–१९ को संक्रमणबाट त जोगिएला तर भोक र प्यासको चपेटाबाट बाँच्नै नसक्ने बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्था छ । भोक र प्यासको समाधानार्थ खाद्यान्न आदिको पसलहरु, स्टोरहरु खोलिएकै छन् भनेर पनि अब त सरकार पक्षले धर पाउने देखिन्न किनकि रासन–पानी सित्तैमा पाइन्न र किन्नका लागि पैसा खै त ? आयआर्जन भएकै छैन । एउटा अञ्जान प्रतिकुल सम्भावनाले दिन दुई गुणा रात चौगुणा जरो गाढ्दै गैरहेको प्रतीत हुन्छ कि मानिसहरु यहि समस्याका कारण धुमधुम्ती बन्द कोठामा रहँदा अनेक कल्पना गर्दागर्दै निकासको कुनै उपाय नपाएर आत्महत्याको निर्णयमा पुग्दैछन् । यदि यो अवस्था आएमा असफलताको श्रेय निश्चित रुपमा सरकारलाई नै जानेछ र निर्विवाद रुपमा यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ ।

यसको निदानका लागि यथाशीघ्र सरकारले बन्दकोठाभित्र रहेर पनि आधारभूत आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्न सकिने विविध आयआर्जनका श्रोतहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने छर्लङ्ग देखिन्छ । यस्ता आयआर्जनका श्रोतहरुको कुरा गरिरहँदा सरकार फेरि १०–१५ बर्ष अगाडिका डेट् एक्स्पाइर्ड् शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित अनि निजहरुले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा राज्यले सम्मानस्वरुप प्रदान गरेको अर्थविद्, श्रोतव्यक्ति जस्ता सम्मानप्राप्त व्यक्तिसित परामर्श गरेर समय खेर फाल्न पुग्नेछ जबकि उनीहरुले प्राप्त गरेको तत्कालीन शिक्षा र वर्तमानको वास्तविकतामा कहिँकतै तारताम्य नै छैन ।

हामी यसो भनिरहेका छैनौ कि उनीहरुले प्राप्त गरेको शिक्षा प्रयोजनशुन्य छ, बरु हामी यो कुरामा जोड दिइरहेका छौँ कि वर्तमान समयले भविष्यको कुन दिशातिर मोड लिँदैछ ? भन्ने प्रश्नमा व्यवहारिक अध्ययन गर्ने निश्चित हुन्छ वा हुन्न यो विषयमा निरन्तर अध्ययन विश्लेषण गरिरहेको छ वा छैन ।

किनकि अब जमाना डिजिटल भैसकेको छ र फिजिकल सोचमै आफुलाई सीमित राख्ने अर्थविद्, श्रोत व्यक्तिहरुसित परामर्श गरियो भने नेपाली आहान “कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर” लाई चरीतार्थ पार्ने निष्फल प्रयास मात्र हुनेछ ।