अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

करिब ११ महिनाअघि यतायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले देशभरका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । तर, हालै खारेज भैसकेका समितिलाई जस्ताको तस्तै कम्पनीमा जाने छुट दिने गरी कम्पनी ऐन संसोधनका लागि संसदमा पठाएको छ । कम्पनी ऐन संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव पठाएसँगै सरकारको निर्णय कागजमामात्रै सीमित भएको पुष्टि गरेको छ ।

काठमाडौं: गत बैशाख ५ गते यातयात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकारले समिति अन्तर्गत रहेर सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई साउन मसान्तसम्म अनिर्वाय रुपमा कम्पनीमा दर्ता हुन आग्रह मात्रै गरेन यातायात समितिको दर्ता नवीकरण नगर्ने घोषणा समेत गर्यो ।

आफ्नै घोषणा बिपरित सरकारले त्यसयता पटक-पटक म्याद थप गर्दै यातायात समितिलाई कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्न फागुन मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । फागुन मसान्त आउन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा ठूलो संख्यामा यातायात समितिअन्तर्गत नै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् । समितिअन्तर्गत करिब ४ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको भएपनि हालसम्म करिब ३५ हजारको संख्यामामात्रै साना समितिले कम्पनीमा दर्ता गराएको यातायात व्यवस्था बिभागले जनाएको छ ।

यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता हुनका लागि असिमिति शेयर सदस्य राख्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । कम्पनी ऐनमा अहिले अधिकतम एक सय १ जनासम्म मात्रै शेयर सदस्य हुने प्रावधान रहेको र व्यवसायीको अडानअनुसार नै अहिले असिमित शेयरधनी राखेर कम्पनीमा जान पाउने गरी सरकारले कम्पनी ऐन संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव गरेको छ ।

यदि संसदबाट ऐन पारित भए अहिलेका यातायात समिति नै कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुनेछन् । सिण्डिेकेट अन्त्यको घोषणा गर्दा सरकारले समितिका बैंक खाता रोक्का गरेको सरकारले पछि कर्मचारीको तलब, घाईतेको उपचार, दैनिक कार्यालय सञ्चालनलगायतका लागि भन्दै बैंकको रकम चलाउन दिएको थियो ।

सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा कै समयमा सरकारले समितिको सम्पति, सवारीसाधन, कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायतका बिषयमा निर्णय लिनु पर्ने भएपनि सरकारले हतारहतार सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्यो । आवश्यक तयारी अभावमा गरिएको घोषणाको अनुभूति अहिलेपनि यात्रुले गर्न सकेका छैनन् । न त यातायात क्षेत्र नै व्यवस्थित हुन सकेको छ ।