अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएका ३ वटा विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । उपनेता गच्छदारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत तर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधान विरुद्ध भएको टिप्पणी उनले गरे । त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाको नाममा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी ल्याईएको र संचार जगतको अधिकारलाई संकुचित गर्ने उद्देश्य साथ सूचना प्रविधि विधेयक ल्याईएकाले यी विधेयक सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो ।

प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई रचनात्मक समर्थन रहने भन्दै उनले सार्वभौम संसद, संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र न्यायलयमाथि र प्रेसमाथिको हस्तक्षेपलाई लाई भने आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सरकार संसद प्रति उत्तरदायी भएको देखिएन । यो संसदमा धेरै सवालहरु उठेका छन् । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकारले सदनको उपेक्षा गरेको छ । सदनभित्र जे प्रश्न उठिरहेका छन् सरकार अहिले सम्म जवाफ दिन तयार भईरहेको छैन किन ?’

निर्मला पन्तको हत्यारा अहिले सम्म पत्ता नलागेबाट पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको भन्दै उनले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे सरकारले सदनमा किन जानकारी दिन सकेन भनी प्रश्न गरे । ‘सदनमा आवाज उठ्छ । सरकार भाग्छ । मन्त्रीहरुको जवाफ खोज्छ प्रश्नोत्तरमा । मन्त्रीहरु भाग्छन् । प्रधामन्त्री ज्यू कतिचोटी सदनमा आईतबारको दिन प्रश्नउत्तरमा उभिनुभएको छ । सदनप्रति सरकार उत्तरदायी हुन सकेको छैन । जनताको सदन भन्दा शक्तिशाली सरकारक हुन सक्दैन । यही सदनबाट सरकार बन्छ र विघटन हुन्छ । यही सदनबाट बारम्बारसभामुख ज्युले रुलिङ गर्नुभएको छ । निर्देशन दिनुभएको छ । तर त्यो आदेशको पालना भएको छ सभामुख महोदय ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।