अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रका कारण विवादमा परेकी छिन् । केही युवालाई भिसा दिलाउन भन्दै उपसभामुख रानाले आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिस गरेको पत्र बाहिरिएको छ ।

सो पत्र बाहिरिएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखको राजीनामा माग समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उपसभामुख रानाले पदीय आचरण विपरितको कार्य गरेकाले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उपसभामुख रानाले रकम उठाएर अमेरिका नपाएका पीडितहरुले खतिवडा सभापति रहेको राज्यव्यस्था समितिमासमेत उजुरी गरेका छन् । सो उजुरीबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उपसभामुख रानामाथि यस्तो गम्भीर आरोपबारे उनको सचिवालयले कुनैपनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबारका लागि डाकिएको छ । सो समयसम्म रानाले राजीनामा नदिए सदन चर्काउने सत्तारुढ दलका सांसदको तयारी छ । सार्वजनिक पत्रमा उनले आफूसहित ६ जनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन् । यद्यपि, सार्वजनिक पत्र अहिलेको होइन ।

दूतावासका कन्सुलर जनरललाई सम्बोधन गर्दै सन् २०२३ को फेब्रुअरी २६ मा लेखिएको पत्रमा उपसभामुखको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षर रहेको छ । उपसभामुख रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा केही युवालाई भिसा दिलाउन भन्दै आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिश गरेको पत्र बाहिरिएको छ । रानाले केही युवालाई अमेरिकामा लैजान सिफारिश गरेको पत्रमा खुलेको हो । पत्रमा उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङको नाम लेखिएको छ । तर, यीमध्ये कसैले पनि भिसा पाएनन् ।

उपसभामुख रानालाई भने दूतावासले भिसा दिएको थियो । स्रोतका अनुसार आफ्नो मात्र भिसा आएपछि उपसभामुख राना कार्यक्रममा सहभागी हुन २६ फागुनमा कतार एयरको विमानबाट दोहा हुँदै अमेरिका गएकी थिइन् । उनले सन् २०२३ मार्च ६ देखि १७ तारिखसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित एनजिओ ‘सिएसडब्यु–६७’ फोरमको कार्यक्रममा आफूसँगै लैजाने भन्दै पाँच जनालाई भिसा दिन आग्रह गरी अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर जनरललाई पत्र पठाएकी थिइन् ।

राज्यबाट भिआइपी सुविधा पाउने कुनै पनि व्यक्ति विदेश जानुपरे भिसा लगायतका सबै प्रक्रिया सरकारी संयन्त्रले नै अघि बढाउँछ । उपसभामुखको हकमा संसद् सचिवालय हुँदै परराष्ट्रबाट सबै काम हुने गर्छ । देशकै सबैभन्दा माथिल्लो संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेकी उपसभामुखको हकमा त झन् सबैभन्दा पहिले भ्रमणको प्रयोजन र उद्देश्य खुल्ने निमन्त्रणा आएको हुनुपर्छ । त्यस्तो निमन्त्रणापत्र सुरुमा महासचिवकोमा पुग्छ र तोक-आदेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय शाखामा पठाइन्छ ।

त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि बल्ल महासचिवबाट भीसाका लागि परराष्ट्रलाई आग्रहसहितको पत्र जाने हो । त्यसपछि परराष्ट्रले नै भिसा नोट बनाएर दूतावासलाई पत्र लेख्छ । उपसभामुख पद विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादाक्रममा सातौं नम्बरमा पर्छ । तर, उपसभामुख रानाले भने सिधै आफैं पत्र लेखेकी हुन् । घटना बाहिर आएपछि राना भने मौन छिन् । उपसभामुखले पदीय आधारमा पठाएको पत्रबारे संघीय संसद् सचिवालयले भने कुनै जानकारी नभएको बताउँछ । संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, रानाले संघीय संसद्लाई कुनै जानकारी गराएकी छैनन् ।

उपसभामुख राना विवादमा तानिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि एनआरएनए बेलायत (युके) को निमन्त्रणामा मार्च २ तारिखमा लण्डन जान लाग्दा पनि उपसभामुख रानाले भिसा पाएकी थिइनन् । जसकारण अन्तिम समयमा उनको भ्रमण स्थगित हुन पुगेको थियो । पत्र सार्वजनिक भएसँगै उहाँको चर्को आलोचना भइरहेको छ । पदीय मर्यादासमेत बिर्सेर पत्र लेखेको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने समेत कतिपयले माग गरेका छन् । केहीले भने उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उपसभामुख रानाले व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखेको र संसद सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भिसा अन्तर्वार्ताको लागि सिफारिस गरेकोले प्रश्न उठेको हो । उपसभामुख समेत रहेकी रानाले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने हुनाले उनको हकमा भिसाका लागि समस्या नहुने भएपनि उनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु संसद र संसद सचिवालयसँग सम्बन्धि नरहेपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनले आफुले अन्जानबस सिफारिस गरेको प्रतिक्रिया दिएपनि यस प्रकरणमा उनको यो प्रतिक्रिया प्रयाप्त हुने देखिदैन । यो विषय त्यति बेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र पनि उठेको बताइएको छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिले उजुरी गरेको आधारमा पार्टीको उच्च तहमै छलफल भएको र यो विषयलाई आन्तरिक रुपमा नै सामसुम पारिएको देखिएको छ । उपसभामुख रानाले जस्तो दलिल दिए पनि यो विषयले अब राजनीतिक रुप लिने निश्चित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यस बारेमा चासो लिदै यो गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उपसभामुख संबैधानिक परिषदको सदस्य समेत हुने र उनको यो प्रकरणले देशकै बदनाम गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।