अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ कुनौरी र भटौलीका आदिवासी माझी महिलाहरूको जनजीवनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी सुनकोशी-२ जलविद्युत परियोजना बाँधको काम अगाडि बढेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ)ले गरेको अध्ययनले ती समुदायमा सामाजिक, सांस्कृतिक र मानसिक समस्या सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । महिला मानव अधिकारमा पर्ने असरहरूको मुल्यांकन गर्न यहि जेठ १५ र १६ गते मन्थलीको कुनौरी र भटौलीमा गरिएको स्थलगत भ्रमण गरि सोको नतिजा सार्वजनिक गर्न आज पत्रकार सम्मेलन गरि निफ र भ्रमणमा सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन टोलीको धारणा सहित पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्ण प्राकृतिक जीवन बाँच्दै आएका आदिवासी माझीहरुका लागि कथित विकास परियोजनाले उनीहरुमा इच्छा विपरित विस्थापनको जोखिम थोपारेको छ । एकतर्फी विकासको नारा लगाउँदै परियोजना अघि बढ्नु अर्को तर्फ माझी लगायत अन्य आदिवासी जनाजति समुदायको अस्तित्व, पहिचान र जीविकोपार्जन गुम्न सक्ने सम्भावनालाई अनदेखा गर्नु घोर आपत्तिजनक रहेको हाम्रो ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘माझी समुयदाय सुनकोशी नदीका अति निकट सरोकारवाला र पहिलो हकदार हुन् । उनीहरूको समस्या नसुनीकन स्थानीय सरकार अघि बढ्दा समुदायको सांस्कृतिक र जीवनशैलीमा आउन सक्ने परिवर्तनको र अनेकन जोखिमहरुको सामना गर्नु माझी समुदाय बाध्य देखिन्छन् । विशेषत: नदीसँगै सबै प्राकृतिक श्रोत साधन गुमाउनुपर्ने कहालीलाग्दो परिस्थितिमा माझी महिलाहरूले आफ्नो परिवार सम्हाल्न थप संघर्षको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुनकोशी-२ परियोजना सिन्धुली जिल्लाको गोलान्जोर गाउँपालिका र रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाको बीचबाट बग्ने सुनकोशी नदीमा अवस्थित छ । सुनकोशी-२ जलविद्युत परियोजना १११० मेगावाट र सुनकोशी-३ बाट ५३६ मेगावाट जलविद्युत परियोजनाहरूले माझी समुदायको पुर्खौली थातथलोमा, विद्युत विकास विभागद्वारा विकसित पम्प-भण्डारण परियोजनाहरू रहेका छन् ।

२०८१ साल जेठ १५ र १६ गते राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एपीडब्लुएलडी, सेन्टर फर इकोनोमिक एण्ड सोसियल राइट्स (CESR) र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिले मन्थलीका कुनौरी र भट्टौलीका माझी समुदायमा जलविद्युत बाँध परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेका थिए । जुन प्रभाव मुल्यांकन परियोजनाको वर्तमान अवस्था र आदिवासी माझी महिलाहरूको मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (NIWF) निफद्वारा सन् २०१८ देखि २०२० सम्म सहभागिता मूलक अनुसन्धान गरिएको थियो । अध्ययनको प्रतिफल अनुसार समुदायसँग कुनै रूपमा स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी लिइएको पाईएन । परियोजना कुन चरणमा पुगेको छ भनि निर्धारण गर्न तथ्यांक पनि उपलब्ध गराइएको छैन । समुदायसँग कुनै चरणमा पनि परामर्श नगरिएको देखिएकोले आवश्यक जानकारीको अभावले माझी महिलाहरूलाई आफ्नो भूमि र जीविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि के गर्ने भन्ने चिन्तामा परेको देखिन्छ ।

प्रभावित महिलाहरूले परियोजनाका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिको समाधानका लागि हारगुहार गर्दै आइरहेका छन् । ती मध्येका स्थानीय सुकुमाया माझीका अनुसार यदि सुनकोशी किनारबाट उनीहरूलाई विस्थापित गराइएमा जीवनयापनका सम्पूर्ण आधारहरू गुम्न जाने र समुदायको सहयोग न्यानो सम्बन्धबाट अलग हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यस्तै, ममता माझीका अनुसार, नदी नै नभए माझीको अस्तित्व नै शुन्यमा पुग्नेछ । माझी आदिवासीको पहिचान र अस्तित्व सुनकोशी नदीसँग जोडिएको छ । त्यसकारण उनीहरू कुनैपनि हालतमा नदी गुमाउन चाहदैनन् ।

पूर्ण कुमारी माझीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नदी र नदी वरपरका जलचरहरू लोप हुँदै गएका छन् । उनीहरूले शुद्ध पिउने पानीको अभाव बेहोर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो संस्कारका लागि चाहिने आवश्यक फलफूल, बोटबिरुवा र जडिबुटीहरू सजिलै उपलब्ध हुन छाडेको छ ।

सुनकोशी जलबिद्युत परियोजनाको निर्माण हुने बाँधका कारण माझी महिलाको मानवअधिकार हनन्का बिषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गम्भिर चासो व्यक्त गरेका छन् । स्थलगत भ्रमणपछि उनीहरूले व्यक्त गरेका सरोकारलाई यस विज्ञप्तिमा समावेस गरिएको छ ।

सेन्टर फर इकोनोमिक एण्ड सोसियल राइट्स (CESR)का कार्यकारी निर्देशक डा. मारियारोन बलसेराले ‘अन्य आदिवासी समुदाय जस्तै माझी महिला र बालिकाहरूले विभिन्न संकटहरु जस्तै जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरहरूलाई एकसाथ सामना गरिरहेका छन् । कुनौरी र भटौलीका महिलाहरूले वेतन रहित स्याहार-सुसारको काम (अनपेड केयर वर्क) मार्फत राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् । नेपालले आफ्नो मानवअधिकारको दायित्व पूरा गरी विकास र वित्तीय निर्णयबाट प्रभावित आदिवासी समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । जब विस्थापनको समस्या उत्पन्न हुन्छ, आत्मनिर्णयको अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाको लागि स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफपिक), जवाफदेही, सूचनामा पहुँच, साथै निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पर्याप्त स्रोतको विनियोजन गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आदिवासी महिला अधिकारमा नीजि संस्था, कर्पोरेसन र अन्यबाट हुनसक्ने मानवअधिकार उल्लङ्घन हुनबाट संरक्षण गर्नुपर्छ । आदिवासी अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । आफूले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू ICESCR, UNDRIP, ILO169, CEDAW, UNFCCC र अन्य प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’

आत्तिया वारिस (संयुक्त राष्ट्र संघका ऋण सम्बन्धी स्वतन्त्र विज्ञ र नैरोबी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक)ले ‘कोभिड-१९ लगायत जलवायुपरिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेको अवस्थामा, प्रभावित राष्ट्रहरू र त्यहाँका मानिसहरूमा आर्थिक संकट उच्च रहन्छ । यस अवस्थामा वातावरण संरक्षणमा केन्द्रित नव प्रवर्द्धनकारी वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी, कर, ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रवाहलाई समस्याको सम्बोधन हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्दछ ।’

एसिया प्यासिफिक फोरम अन वुमन ल एण्ड डेभलपमेन्ट (APWLD) का कार्यक्रम अधिकृत इलोइसा डेलोस रेयसले ‘प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध प्रयोग र विवेक रहित वर्तमान विकासे विश्वव्यापी मोडल, आदिवासी र ग्रामीण महिलाहरूका लागि हानिकारक छ । उनीहरूले लामो समयदेखि संरक्षण गर्दै आएका वन र नदीहरूमा पहुँच गुमाउँदा, महिलाहरूले सामना गरिरहेका जोखिम र संकट थपिने निश्चित छ । यसको प्रभावले महिलाहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरू उपभोग गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउनेछ ।’ माझी लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरू जलवायु परिवर्तनको तीव्र संकटलाई, समाधान गर्ने पक्ष हुन् । माझी र अन्य आदिवासीको संरक्षण गर्नु पनि पृथ्वी संरक्षणकै एउटा पाटो हो । तसर्थ, हामी नेपाल सरकार, विशेष गरी विद्युत विकास विभाग, व्यावसायिक कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारहरूलाई UNDRIP, ILO 169, CEDAW GR39 लगायतका अन्य अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई सार्थक रूपमा पालना गर्न आह्वान गर्दछौं ।

जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका आदिवासी माझी महिलाहरूको सुनकोशी नदीसँगको सदियौंदेखिको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कायम राख्न र उनीहरूको सहज, प्राकृतिक जीवन यापनको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षणका लागि उठान गरेका सवाललाई सबै सरोकारवालासम्म पुर्याउन सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।