अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठाउने शक्ति र नेतृत्वलाई चिन्‍न सक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक अभिभावक को हो भन्ने विषय भुल्न नहुने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेकाले सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् । उनले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न पहल गरिने बताएका हुन् । आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा पहिचान र अधिकार नरूचाउने शक्तिहरूमा आवद्ध हुने तर अधिकारको माग परिवर्तनकारी शक्तिसँग गर्ने विरोधाभाषबाट माथि उठ्न आग्रह गरे । प्रचण्डले भने, ‘जुन राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठायो, त्यसका पक्षमा दृढथतापूर्वक सङ्घर्ष गर्‍यो, निकै ठूलो वैचारिक बहस र कानुनी लडाइँमा विजय हासिल गरेर ती अधिकारहरू संविधानमा लिपिवद्ध गर्‍यो, त्यो शक्ति र नेतृत्वलाई चिन्न सकिएन भने प्राप्त अधिकार रक्षामा प्रश्न खडा हुन्छ ।’

इतिहासका अनुभवले क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्ति र नेतृत्वको रक्षा गर्न सकिएन र विचार, राजनीति र सङ्गठनमा उसको वरिपरि गोलबन्द सकिएन भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले टाउको उठाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।