अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ५९ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ ।

जस अनुसार नै विभिन्न राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन आयोग तीव्रताका साथ तयारीमा जुटिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी  वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिएका हुन् ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, २०७८ अन्तर्गतका त्रुटि सच्याउने, दोहोरो परेको हटाउने र मृत्यु भएकाको विवरण हटाउने कार्य भइरहेको बताइएको छ ।

निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको र खटनपटनका लागि गृहकार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुगमन गर्नका साथै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कानूनी मात्र नभई नैतिक बन्धन पनि भएकाले त्यसप्रति गम्भीर भई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन सबैसँग आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारको लागि निर्वाचन खर्च सीमा समेत तोकिसकेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सिमा अनुसार उपमहानगरपालिकाको प्रमुख-उपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै, महानगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ ।

नगरपालिकाको प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । भने गाउँपालिका प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, महानगरपालिका अन्तर्गत वडाध्यक्ष उम्मेदवारले ३ लाख, उपमहानगर पालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख र गाउँपालिकाको वडाअध्यक्ष उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

आयोगका अनुसार महानगरपालिकामा वडा सदस्य उठ्न ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख, गाउँपालिकामा सदस्य उठ्न एक लाख ५० हजार अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उम्मेदवारले ५० हजार र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको छ ।