अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं:  राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै खेलकुद ऐन २०४८ खारेज भएको छ । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव सहित वर्तमान पदाधिकारीहरु के हुने भन्ने अन्योल देखिएता पनि वर्तमान सदस्य सचिवले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।

झण्डै ३ दशकपछि बनेको नयाँ ऐनमा कार्यकारी निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट धेरैजसो अधिकारहरु युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ सारिए संगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा व्यापक फेरबदल हुने भएको छ । यसअघि कायम २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाइने छ जसमा खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् भने खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जनालाई सरकारबाट मनोनित गरि उपाध्यक्ष बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यकारी समितिमा राखेप सदस्य सचिव संयोजक रहनेछन् भने खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष (खेलकुद मन्त्री)ले मनोनित गरेका दुई जना,  परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहने छन् भने परिषद प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहनेछन् । यस्तै राखेपको सदस्य सचिव बन्नका लागि स्नातक उत्तीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राखेप सदस्यसचिवले प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सारि राखेप जस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिए संगै राखेपमा सदस्य सचिवले प्रयोग गर्ने एकाधिकार सात सदस्यीय समितिमा बाँडिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐनको कार्यान्वयनको प्रभावको सम्बन्धमा मापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।