अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना गरिने प्रहरीका लागि बजेट स्वीकृत भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनका लागि बजेट माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । गृहबाट अघि बढेर अर्थ मन्त्रालय पुगेको उक्त फाइल लामो समयसम्म छलफलकै क्रममा रोकिएको थियो । अहिले भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चत गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई निर्वाचन प्रहरीका लागि ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । यो निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मात्रै उपलब्ध गराइएको बजेट हो । यो बाहेक प्रहरीको नियमिततर्फ छुट्टै बजेट हुनेछ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गर्ने निर्वाचन प्रहरीका लागि पनि बजेट सुनिश्चित गराइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार बजेट सुनिश्चित गराइएको छ । बजेट सुनिश्चित भएसँगै अब दुवै प्रहरी संगठनले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने छन् ।

नेपाल प्रहरीलाई १ लाख ३३ हजार ९८० निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छ । गृहले दिएको यो स्वीकृत प्रहरी हेडक्वार्टर पुगिसकेको छ । अब जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल प्रहरीले बताएको छ ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । अहिले भने पहिलाको भन्दा सुरक्षा चुनौती जटिल बनेको, फरक अवस्थामा निर्वाचन हुन लागेको, सुरक्षाकर्मीका लुटिएका हतियारहरू बाहिरै रहेको, कारागारबाट भागेका कैदी र थुनुवाका कारण सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनेको, मतदाताको संख्या पनि थप भएको जस्ता कारणले निर्वाचन प्रहरीको संख्या बढाएर १ लाख ४९ हजार ९० पुर्‍याइएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको क्रममा कारागार तोडफोड तथा आगजनी गरी १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए । अझै साढे ४ हजार बढी कैदीबन्दी कारागार बाहिरै छन् । यता, प्रहरीका मात्रै १ हजार २७१ हतियार लुटिएका थिए । तीमध्ये करिब आधा हतियार अझै बाहिरै छन् । लाइभ राउन्ड गोली मात्रै ९८ हजार हराएका छन् । ठूलो संख्यामा गोली, हतियार गायब हुनु र कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरू कारागार र हिरासत बाहिरै रहनुले ठूलो सुरक्षा चुनौती हुने बताइएको छ ।

यस पटक नेपाल प्रहरीका साथै सशस्त्र प्रहरी बलले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ । नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना भर्ना गर्दा सशस्त्र प्रहरीले भने १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति पाएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाइसकेको छ । ड्युटीमा खटिँदा सशस्त्रको संख्या थोरै भएकाले समस्या हुने भन्दै सशस्त्रले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

भर्ना संयुक्त रूपमा गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार ११० जना सशस्त्र मातहत रहने गरी सशस्त्रमा जाने र बाँकी नेपाल प्रहरी माहतह रहने गरी नेपाल प्रहरीले अह्रनखटन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । सशस्त्र र नेपाल प्रहरी मातहत हुने निर्वाचन प्रहरीको पोशाक पनि फरक फरक हुने बताइएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएर ५४ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, अवकाश प्राप्त आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली प्रहरीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने जस्ता प्रावधान रहने छन् । उनीहरूको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा प्रहरी जवान सरह नै हुने बताइएको छ । मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा छुट्याइने र त्यसै अनुसार निर्वाचन प्रहरीसँगै सुरक्षाकर्मी खटाइने छ । पहिलो घेरामा प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी रहने छन् । त्यसपछि दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्नेछन् । अन्तिम अर्थात् तेस्रो घेरामा भने नेपाली सेनाले सुरक्षा गर्ने छन् । मतदान केन्द्र संवेदनशिलताका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुन्छन् ।

आगामी निर्वाचनका लागि एक महिना अघिबाट मात्रै सेना परिचालन हुने भएको छ । सेना परिचालनको स्वीकृति भएपछि यो अवधिमा भने सेनाले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउने, त्यसअनुसार एकीकृत तालिम तथा अध्यास गर्ने हुँदा अहिले त्यो काम भइरहेको छ । असोज ९ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ तर्जुमा गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । यो कार्यदलमा सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधिहरू समेत थिए ।

संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले थिए । काफ्लेले बुझाएको ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संयोजक रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले कात्तिक ३० गते पास गरेको थियो । यो सुरक्षा योजना निर्वाचनपूर्वको अवधि, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपश्चात्‌को अवधि गरी तीन चरणमा बाँडिएको छ । उक्त अवधिमा कसरी, कस्तो सुरक्षा योजनामा काम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले नेपाली सेना परिचालनको प्रस्ताव गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यो प्रस्ताव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पुगेको थियो । मंसिर ४ गते सुरक्षा परिषद्को सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेको ४१औं बैठकले त्यसलाई पारित गर्दै निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंसिर ११ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनका लागि स्वीकृतसमेत दिइसकेका छन् ।