अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रत्येक वर्षको असार १० गते स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मंगलबारसम्म ४४५ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्  । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभर ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । जसमध्ये ४४५ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गरेका छन् । जुन ९७ प्रतिशत हो । अन्य १५ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ ।

आगामी आवको बजेट ल्याउन बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूमा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये ५० वटाले बजेट ल्याउँदा ९ वटा गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन सकेन । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २/२ वटा गाउँपालिका, बागमती र कर्णाली प्रदेशका १/१ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी छ । बजेट ल्याउन बाँकी १५ वटा गाउँपालिकाहरूमा सभाको अधिवेशन नै शुरु हुन सकेको छैन ।

देशकै ठूलो महानगर काठमाडौंले बजेट ल्याउन सकेन । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीका कारण महानगरले यसपालि समयमै बजेट ल्याउन सकेन । महानगरले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत पेस गरेको छैन । देशभरका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भएको पालिका काठमाडौं महानगर हो ।

२९३ वटा नगरपालिकामध्ये २६९ वटाले बजेट ल्याएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार महानगर र उपमहानगरसहित २४ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन् । बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेसका नगरपालिका छन् । त्यहाँका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ वटाले बजेट पेस गरेनन् । बागमती प्रदेशका ४, लुम्बिनीका २ र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका १/१ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । हंसपुर नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुंगा नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, औरही नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याएनन्। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाले बजेट पेस गरेको संघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिकाहरूले मात्र शतप्रतिशत बजेट पेस गरेका छन् । कोशीका ८८ र सुदूरपश्चिमका ५४ वटै गाउँपालिकाहरूले मंगलबार बजेट ल्याएका छन् । मधेस प्रदेशका ५९ मध्ये ५०, बागमतीका ७४ मध्ये ७३, गण्डकीका ५८ मध्ये ५६, लुम्बिनीका ७३ मध्ये ७१ र कर्णालीका ५४ मध्ये ५३ वटा गाउँपालिकाहरूले बजेट पेस गरे । बजेट ल्याउन नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई बाहिर जानु, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको जस्ता कारण देखिएको महासंघले जनाएको छ ।