अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र १८ गते सदनमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । बिपक्षी दलले निरन्तर सदन अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सदनमा जवाफ दिन तयार भएका हुन् । शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बिपक्षी दलले उठाएका विषयमा चैत्र १८ गते बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने जानकारी गराएको बताए । योसँगै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने विश्वासमा आफूहरू रहेको उनले बताए ।

विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने उनीहरूको अडान छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार सदन नचल्दा प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्र ओली संसदमा जवाफ दिन तयार भएका हुन् ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ५ वटा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर अगाडि बढेको छ । ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत अवरुद्ध हुँदा विधेयक अगाडि बढाउन सरकार र संसदलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । किनभने अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट पास गराउनका लागि केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

संघीय संसदको चालू अधिवेश गत माघ १८ गतेबाट सुरु भएको थियो । त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर, विधेयक आएर, पारित भएर र प्रमाणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । यस अनुसार सरकारलाई यही चैत १९ गतेसम्मको मात्रै समय छ । ५ वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा परेर पनि रोकिएको छ ।

ती विधेयकहरूमा सुशासन प्रर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि रहेका छन् । यी पाँच वटै विधेयक पारित गर्ने वातावरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्न तयार भएका हुन् ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ । दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दुवै सदनले स्वीकार गरेमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ ।