अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।

लामो विवादका २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधसभाको बैठकले कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको थियो । सोही परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच आज ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुनेछ । त्यसका लागि एमसीसीको सम्झौता कार्य–सञ्चालन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन् ।

उपाध्यक्ष क्यामरुन तीन दिनसम्म नेपाल रहनेछन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ । क्यामरुनको भ्रमण लगतै सेप्टेम्बर पहिलो साता अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेन पनि नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम रहेको छ । उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसीसहित अन्य सहयोग परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । सेप्टेम्बर अन्तिममा भने एमसीसी कार्याक्रमको औपचारिक घोषणा हुनेछ । कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजनाको कुल लागत एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर, नेपाल सरकारले सुरुमा तय गरेको १३ करोड अमेरिकी डलर र चालू आर्थिक वर्षमा थपिएको ६ करोड ७० लाख डलर गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको छ । परियोजना अन्तर्गत चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो ।

कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८५ भदौ १२ भित्र एमसीसी परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिभित्र परियोजना निर्माण नसकिए बाँकी कामका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी लगाउनुपर्छ । विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जम्मा आठ सय ५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन बन्नेछन्। काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका– ३ लप्सीफेदी र हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १९ स्थित नयाँ हेटौँडाबाट सबस्टेसन जोडिनेछन्। एमसीसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका लागि चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने कत्ति पनि प्राप्ति भएको छैन ।