अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएर आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै छन् ।

नियुक्त भएदेखि नै विवादै विवादमा तानिएका जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा १० महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो । न्यायमूर्तिका रूपमा उनले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म उनकै कारण भएको विवादले न्यायपालिकाभित्रको विकृति सतहमै देखियो ।

जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।

तर महाअभियोगको टुंगोमा पुग्न सकेन । त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलंक बोकेर मात्र होइन न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धमिल्याएर बाहिरिँदै छन् ।

जबराको नियुक्तिदेखि उनले गरेका कयौँ फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए । नेतृत्वकर्तामाथि लागेको बिचौलियाको नाइके तथा भ्रष्टाचारीसम्मका लान्छनाले न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो । २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कयौँ विवादित फैसला गरेका थिए ।

विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा जबराले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएका थिए । तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टिँदै उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए ।

जबराले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश जबराको फैसलापछि सुशीला कार्कीको इजलासले उल्टाइदियो ।

पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उनले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरेका थिए । झन्डै ४ वर्षको कार्यकालमा १० महिना निलम्बित अवस्थामा बिताएका जबरा त्यसअघि बार तथा सहकर्मीहरूको बहिस्कारले तीन महिनाभन्दा बढी समय बेन्चमै पाएनन् ।

उनी महाभियोगबाट मुक्त हुने अन्तिम प्रयास पनि असफल भयो । संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको महाभियोग निष्प्रभावी पत्र बोकेर सर्वोच्च हाजिर हुने उनको अन्तिम प्रयासमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।