अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: कोरोना भाइरसको पिसिआर टेष्टको कुनैपनि शुल्क नलिन सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

मुद्धामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा व्याख्या गरी शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशको व्याख्या खण्डमा ‘विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने एउटा गम्भीर सरुवा रोग हो । यो आकस्मिक रूपमा देखिएको हो । संविधानले आकस्मिक सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखी सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ, भनिएको छ ।