अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: आगामी साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले २० प्रतिशतले इन्टरनेट शुल्क बढाउने भएका छन् ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको (२०७६/०७७) आर्थिक विधेयकले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निकायले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत लिने १३ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदामा कुनै परिमार्जन नगरेको भन्दै आफुहरुले मूल्य बढाउन लागेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था आइस्पानले जानकारी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६) को बजेटले सेवा दस्तुर वापत १३ प्रतिशत शुल्क ग्राहकसँग लिने निर्णय गरेको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई आम उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि नगरिदिन भनेपनि सरकार र व्यवसायी मिलेर बढेको मूल्य समायोजन गरिएको जनाएको छ ।

मूल्य समायोजनमा सघाएपछि सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनयिमावली संशोधन गरी सुविधा दिने भनेको थियो तर सरकारले सहमति पालना नगरेपछि मूल्य बढाउन बाध्य भएको आइस्पानले जनाएको छ । यसअघि इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गराएको भन्दै विरोध भएपछि सरकार र व्यवसायीले मूल्य समायोजन गरेर उभोक्तालाई सो भारबाट बचाएका थिए ।

यसबीचमा सरकारले सहमतिका लागि कुनै कदम चालेन भने शुल्क बढाउन कसैले रोक्न नसक्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।