अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

एजेन्सीः भारत प्रशासित कास्मिरमा लगाइएको इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध अझै हटेको छैन । विशेष दर्जा खारेज गरिएसँगै उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट काटिएको एक सय ५० भन्दा धेरै दिन भइसकेको छ । उक्त विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेकै बेला भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘एक साताभित्र यस विषयमा पुनर्विचार गर्न’ सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारले गत ५ अगष्टमा ‘विशेष दर्जा खारेजी’को घोषणा गर्ने क्रममा इन्टरनेट, मोबाइल र ल्याण्डलाइनसमेत काटिदिएको थियो । सरकारी निर्णयको विपक्षमा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको हो । ‘कुनै एक राज्यमा मात्रै इन्टरनेट काटिनुलाई साधारण मान्न सकिन्न’, आदेशमा भनिएको छ । साथै अदालतले, इन्टरनेटलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अंग ठहर्‍याउँदै सरकारलाई नागरिकको संविधानप्रदत्त हकको स्मरण समेत गराएको छ ।

सरकारले दुई महिनापछि मोबाइल र ल्याण्डलाइन टेलिफोनमाथिको रोक हटाए पनि इन्टरनेट नखोलिदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । भारतमा इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्धको यो नै सबैभन्दा लामो अवधि हो । सरकारले यसअघि सन् २०१६ मा कास्मिरमै १३३ दिन र सन् २०१७ मा पश्चिम बंगालमा ९९ दिन इन्टरनेट काटेको थियो ।