अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

विद्यार्थी भर्नामा नीजि विद्यालयको मनोपोली यो बर्ष पनि हट्ने सङ्केत देखिदैन । नीजि विद्यालयले आफुहरुले मनपरि शुल्क लिएको पाए सरकारले कारवाहीको भागिदार हुने चेतावी दिही रहदा नियमनकारी सरकार भने स्थानिय तहमा शिक्षाको अधिकार गएको भन्दै कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

काठमाडौं: नेपालमा दुईखाले शिक्षा नीति विद्यमान छन् । नीजि शिक्षा र सामुदायिक शिक्षा । त्यसो त नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य तथा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको खस्कदो शैक्षिक अवस्था र नीजि विद्यालयलको मनपरि शूल्कको सिकार बनेका छन् विद्यार्थी र तिनका अभिभावक ।

सरकारले आगामी १० बर्षमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर निजी सरह पुर्याउने र नीजि विद्यालयको शुल्क सामुदायिक सरह बनाउने घोषणा गरेको छ । नीजि विद्यालयको मनपरी शुल्कबाट आजित अभिभावक भने त्यसमा विश्वस्त हुन सकेका छैन्न । भने आगामी शैक्षिक सतमा शुल्क समायोजन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

नीजि विद्यालयले आफूहरुले कानुनमा पाएको भन्दा कम शुल्क उठाउँदै आएको तर्क गर्छ । केही विद्यालयले चर्को शुल्क उठाँएकै आधारमा सम्पुर्ण विद्यालय दोषि नहुने र बढी शुल्क उठाँउनेको नियमन सरकारले गर्नु पर्ने तर्क उनीहरुको छ ।

दुवै शिक्षा प्रणालीलाई समान बनाउने उद्घघोष गरेको सरकार शुल्क समायोजनमा भने उदाशिन बनेको छ । मुलुकको पुन संरचना पश्चात विद्यालय शिक्षाको सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय तहलाई गएको भन्दै यसको सम्पुर्ण जिम्मा स्थानिय तहले लिनु पर्ने तर्क शिक्षा मन्त्रीको छ ।

सरकार र व्यापसनको हानथापीले प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने देखिन्छ । संविधानले नै व्यवसथा गरेको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यनोयनमा किन कठिनाई गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।