अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महनिरीक्षकको सचिवालयले सत्य-तथ्यलाई तोडमोड गरी कानूनी प्रक्रियामा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई गलत व्याख्या गरी कानूनी राज्यको मर्मलाई आघात पुग्ने गरी समाजमा शान्ति तथा स्थायित्व र न्यायका लागि कानूनी उपचार पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने तथा समाजमा कायम बन्धुत्व र भ्रातृत्वमा खलल पार्ने जुनसुकै कार्यको विरुद्धमा सबै सचेत रहन जरुरी भएको उल्लेख गरेको छ ।

हिजो मंगलबार प्रकाशित एक राष्ट्रिय दैनिकमा “अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित युवामाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अत्याचार” शीर्षकको समाचारलाई इंगित गर्दै केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “गलत सूचनाले समाजलाई अनावश्यक रुपमा विभाजित गराउन सक्नेतर्फ संवेदनशील रहन जरुरी छ । समाजमा छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्यका लागि कटिबद्ध नेपाल प्रहरी कानून विपरीतका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सदैव क्रियाशील रहेको छ ।”

समाज रुपान्तरणको पुनित कार्यमा कानूनप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको संस्था र जिम्मेवार गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरुप्रति लाञ्छना लगाउने भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित-प्रशारित नगर्न आग्रह गर्दै केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक आचार्यले नेपाल प्रहरी संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षार्थ सदैव तयार रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

समाचारमा उल्लेखित विषयको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-९, विवाहसम्बन्धी कशुरको दफा-१७३ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरुप बाल विवाहको कशुरमा २०८१ साल कार्तिक २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता भएको र सम्मानित जिल्ला आदालत सर्लाहीबाट कशुरमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरु उपर पक्राउ पूर्जी जारी भई खोजतलास गर्ने क्रममा फरार रहेकाले कानूनबमोजिम अनुसन्धान कार्य पूरा गरी सम्मानित जिल्ला अदालत, सर्लाहीमा मुद्दा पेश गरी तत्पश्चात प्रतिवादी पक्राउ परेकाले अदालतसमक्ष पेश हुँदा सम्मानित अदालतको आदेशले ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ताले उल्लेख गरेका छन् ।