अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: स्वास्थ्य बिमा रकम पाँच लाख बनाउन लागेको विषय अहिले चर्चामा छ । केही समय अघि मन्त्रालयमा गरिएको एक पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको सेवा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने घोषणा गरेका हुन् ।

‘हाल स्वास्थ्य बिमामार्फत बीमितहरूले एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउँदै आएका छन् तर म समयानुकूल यो सुविधा बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा छु’, उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले म यसमा पनि काम गर्ने योजना बनाएको छ. स्वास्थ्य बिमामा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीको प्रणाली व्यवस्थित गर्नेछु ।’

यस्तै बिमा सुधारको लागि सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलले पनि बिमा सुविधा एक लाखबाट बढाए पाँच लाख पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीले डा. शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिमा विकास अर्थशास्त्री तथा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्रा. डा. भगवान कोइराला सदस्य थिए ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउने उपाय सुझाएको छ ।

कसरी दिन सकिन्छ पाँच लाख बराबरको सेवा ?

एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा लिन पाउने सुविधा हुँदा त असफलको बाटोमा लागेको बिमा कार्यक्रमलाई पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले केही आधार सहितको सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले हालको एक लाखको सुविधाले असाध्य तथा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका नागरिकको उपचारमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउन नसकेको भन्दै ३५ सय प्रिमियमलाई बढाएर ७ हजारदेखि १५ हजार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि विपन्न परिवारको प्रमियम नेपाल सरकारले तिर्ने र त्यसमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । प्रगतिशील प्रिमियमको शुल्क न्यूनतम कतिदेखि अधिकतम कति लिने भन्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

सबै प्रकारका सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी संगठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको वार्षिक तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र सोही बराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बिमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था पनि मिलाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले अहिलेको बिमा सुविधालाई पाँच लाख बनाउन कुन-कुन विषयमा सुधार गरेमा त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि बुँदागत रूपमा नै विश्लेषण गरेर सुझाव दिएको छ ।

समितिले अहिलेको वर्षलाई आधार वर्ष मान्दै २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन १० वर्षे प्रस्तावित लक्ष्य सहितको सुझाव दिएको छ । चालु वर्षमा देशभरका ३९ प्रतिशत घरधुरी र २५ प्रतिशत जनसंख्या बीमामा आवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै २०९१ सालमा ९० देखि १०० प्रतिशत जनसंख्या र शत प्रतिशत घरधुरी बीमामा आबद्ध हुने प्रस्तवित लक्ष्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख बताइएको छ ।

यो कार्यक्रममा हाल कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आबद्ध भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गत भदौ एक गते देखि सेवा प्रादायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नयाँ दररेट तोकेपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमा मार्फतको सेवा दिन कञ्जुस्याइँ गरेको समयमा कार्यदलले दिएको यस सुझाव अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिने समेत बताइएको छ ।