अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: संघीय सरकारमा आफ्नो समूहबाट ४ जना मन्त्री छानेको नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले प्रदेशहरूमा पनि मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । केपी शर्मा ओली  नेतृत्वको सरकारमा नेता शेखर कोइराला र गगन थापा समूहबाट बद्री पाण्डे, तेजुलाल चौधरी, रामनाथ अधिकारी र प्रदीप पौडेल मन्त्री बनेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले ६ मन्त्रीको नाम आफूले टुंगो लगाएका थिए भने चार मन्त्री छान्न कोइरालालाई भनेका थिए । देउवा पक्षबाट प्रकाशमान सिंह, आरजु राणा, रमेश लेखक, अजयकुमार चौरसिया, दीपक खड्का र ऐनबहादुर शाही ठकुरी मन्त्री बनेका हुन् । ओली सरकारमा कांग्रेसले १० मन्त्री पठाएको छ । चार जना पुरानै अनुहार दोहोरिँदा ६ जना नयाँ सांसदले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । तर समावेशी ख्याल नगरी मन्त्री पठाइएकोमा असन्तुष्टि देखा परेको थियो । सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराइने भनिएपनि गण्डकी र लुम्बिनीबाट एक जना पनि मन्त्री नपठाएकोमा धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रतिनिधि सभा सांसदहरू शंकर भण्डारी, राजेन्द्र बजगाई, राजु थापा, राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त, किरणबाबु श्रेष्ठ असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

संघीय सरकारमा लगभग सहमतिमै मन्त्री पठाएको कांग्रेसभित्र प्रदेशहरूमा भने मन्त्री पठाउँदा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो कोइराला पक्षको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउनेलगायत ७ बुँदे सहमति पछि मधेस, लुम्बिनी, बागमतीमा नयाँ सरकार बनेको छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र कोशीमा पुरानै सरकार छ। एमाले-कांग्रेस गठबन्धनबाटै यी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने र मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता गराउने तयारी छ ।

संघीय सरकारमा मन्त्री पठाउनुअघि छलफल गरेका सभापति देउवाले प्रदेशहरूमा भने एकलौटी तरिकाले मन्त्रीहरू बनाइरहेकोमा कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । सभापति देउवाले प्रदेशका मन्त्री छान्दा सल्लाह र समन्वय नगरेपछि कोइरालाले बुधबार आफ्नो सम्पर्क कार्यालय बिशालनगरमा छलफल पनि गरेका छन् ।  कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्री गगन थापा, लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन मगरलगायतसँग छलफल गरेका हुन् । उक्त छलफलबाट विभिन्न प्रदेशमा गरी ११ मन्त्री आफूहरूले छान्न पाउनुपर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् ।

कोशीमा २, बागमतीमा ३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ जना मन्त्री आफूहरूको समूहबाट हुनुपर्ने अडानमा कोइराला पक्षको छ । यो कुरा कोइरालाले सभापति देउवालाई पनि जानकारी दिइसकेका छन् ।