अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार वरिपरिको क्षेत्र संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह उपराष्ट्रपति भवन आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति भवन शितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह उपराष्ट्रपति भवन आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) अनुसार, तोकिएको निषेधित क्षेत्रमा ३० दिनसम्म ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउन, अनशन सभा लगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।

प्रशासनले शितलनिवासमा पूर्वतर्फ पवित्र वर्कसपसम्म, पश्चिममा सामाखुशी निस्किने नालासम्म, उत्तरमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण पूर्वी गेटसम्म र दक्षिणमा प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । बालुवाटारमा पवित्र वर्कसप चोकबाट बालुवाटारतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक चोकसम्म र सभामुख निवासदेखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण १०० मिटरसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।

यसैगरी ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यूएन हाउस र मन्त्री निवास आसपासमा प्रदर्शन, घेराउ, सभा र भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ । मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आदेश जारी गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ललितपुरको वडा नम्बर ३को केही भागमा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको जनाएका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक स्थित यु।एन । हाउस र मन्त्रि निवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी पूर्व तर्फ इनारमोड जाने मूलवाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तर तर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा यु.एन. हाउस र दक्षिण तर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवम् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र भित्र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) बमोजिम मिति २०८० साल मंसिर ०५ गतेदेखि आगामी ६ महिना सम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढि व्यक्ति भेला जम्मा भइ नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।’

७ मंसिरमा युवा संघ र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले आयोजना गरेको छुट्टाछुट्टै शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा प्रशासनले यो निर्णय गरेको हो ।