अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: ललिता निवासमा प्रकरणमा सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चल्ने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी किर्ते कसुर अन्तर्गत २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । उनका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनको भनाई छ । सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीयद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिइएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाउन एक दिनअघि मात्रै सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान भने लिएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले कर्मचारी, बिचौलिया र व्यवसायीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेर मुद्दा दर्ता गरेको छ । प्रहरीले ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो ।

बिचौलियाहरूले २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना, ०६२ मा १२ आना २ पैसा, ०६६ मा २५ रोपनी ७ आना र ०६९ मा ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो ।