अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले २०६३ मा नागरिकता टोलीमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई आजदेखि टोकन प्रणालीबाट वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न लागेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा हालै प्रमाणित नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले हालै सदर गरेपछि आजबाट नागरिकता बितरण हुन लागेको हो । त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अघिल्लो वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरि राखेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई गएको जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

विधेयकमा भएका व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र संविधान विपरीतका प्रावधान रहेको भन्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उनीहरूको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै विधेयक कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर असार ७ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै अब यो कार्यान्वयनमा गएको छ ।

विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीहरूका नाति-नातीनीसम्मलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार नहुने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।