अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडका लागि कानुन परिवर्तन गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएपछि आयोगले संशोधन गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउँछन् । दलहरूले बुझाएको नाम नामेसी नमिलेमा सच्याउन थप दुई दिनको समय छ ।

तर, प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा दलहरूलाई बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय दिइएको छ । प्रदेश सभाको सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आयोगले सिट बाँडफाँडका लागि आजै दलहरूलाई चिठी लेख्ने तयारी गरेको छ । ‘कुन दलले कति सिट पाउने निर्णय गरेर आजै दलहरूलाई चिठी लेख्छौँ,’ प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । आयोगको बाँडफाँड अनुसार एमाले ३४, कांग्रेस ३२, माओवादी १४, स्वतन्त्र पार्टी १३, राप्रपा सात तथा जसपा र जनमतले ५-५ सिट पाएका छन् । यद्यपि, आयोगबाट औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी नै छ ।

समानुपातिक सिट बाँडफाँडबारे जानकारी लिन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मंगलबार दिउँसो आयोग पुगेका थिए । बिहानैदेखि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीदेखि समानुपातिक सूचीमा नाम भएकाहरू समानुपातिक सिट बाँडफाँडबारे बुझ्न आयोग धाइरहेका छन् ।