अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: आज गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको १३औं वर्ष पूरा गरी १४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ को निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

२३८ वर्ष लामो शाहवंश राजपरम्पराको अन्त्य भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण औपचारिक समारोह आयोजना गरिएको छैन । सरकारले दीपावली गरेर दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ ।

यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका  नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा बधाईसहित सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले मौलिक हकका रूपमा जनताका आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेका सन्दर्भमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुनः तीव्र बनेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न सहर एवं जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाका नियमको पालना गर्दै जनताको विजय भएको पर्वका रूपमा गणतन्त्र दिवस मनाउन आह्वान गरिन् ।

यसैबीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै सार्वभौम संविधानसभाबाट जारी संविधान, जनअभिमत, जनताको सर्वोच्चता र न्यायिक मूल्यमान्यताका आधारमा समस्या छिट्टै समाधान हुने कामना गरे ।

राजनीतिक समस्याबीच पनि सरकार, राजनीतिक दल र सबै पक्षलाई कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न तथा गम्भीर संक्रमितको प्रभावकारी उपचारमा एकजुट भएर लाग्न उपराष्ट्रपतिले अपिल गरे ।

गणतन्त्र प्राप्त गर्न भएका जनान्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्ध र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनान्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपतिले  शहीद परिवार, घाइते र बेपत्ता योद्धाप्रति सम्मान व्यक्त गरे ।

उनले भने “ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा सरकार बनेका छन् । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, अल्पसंख्यक, उत्पीडित क्षेत्रका समुदायका हकअधिकारलाई संविधानतः थुप्रै अधिकार दिइएको छ । तर, विकासको स्वाभाविक प्रक्रियाले हुने परिवर्तनभन्दा आधारभूत नेपाली जनताको आर्थिक –सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौं । एकात्मक, सामन्तवादी, पुराना सोच, शैली विद्यमान छन् । यसले जनतामा निराशा बढ्न थालेको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ ।”

गणतन्त्रलाई परिष्कृत गर्नका लागि संविधानसम्मत चल्न र जनअभिमतको कदर गर्न अनिवार्य रहेको जनाउँदै उनले  राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको संरक्षण, पालन तथा विकास र समृद्धिका लागि प्राप्त भएको जनमतलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।