अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं:  नेपाल राष्ट्र बैंकले लकडाउनबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानकालागि यो वर्ष पनि सहुलियत दिने भएको छ । बैंकले गत वर्ष कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियतको घोषणा गरेको थियो।

कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिन थालेपछि वैशाख १६बाट १५ दिनका लागि उपत्यकासहित देशमा विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले उत्पन्न हुन हुन सक्ने आर्थिक जटिलता न्यूनकरण गर्न उक्त सहुलियतहरुलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

गत वर्ष लकडाउनमा आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको व्याजदर कम हुने उपाय लागू गरिएको थियो। अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप संकलनको दरलाई १ प्रतिशतको विन्दुले र रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको थियो।

त्यस्तै कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेसा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने, पुनरकर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ जारी गरी उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। पुनरकर्जाको ७० प्रतिशत रकम साना ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो।

यस्तै १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकबाट भएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत व्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको थियो।

‘बैंकको सेवा सञ्चालन मागदर्शन, २०७७’ र ‘कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमको व्यवस्थापन र बैंकको सेवा सुचारु राख्ने कार्ययोजना २०७७’ लागू गरी कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमा पनि बैंकिङ सेवालाई सुचारु राख्दै बिनाअवरोध सेवाग्राहीप्रतिको सेवालाई निरन्तरता दिइएको थियो।

कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान रहोस् र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर नजाऊन् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरताका लागि नियामकीय सहजता र छुट प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो।

उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको साथै कोभिडका कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मका लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत् राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। ऋणीहरूलाई चालू पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैंकहरूले लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू क्रमिक रूपले बढाउँदै जाने गरी २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २०८० असारसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

कोभिडको असरस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा पर्न सक्ने चापलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

कोभिडबाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको व्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया र ६ महिनाभन्दा बढीको व्याज बक्यौता नभएको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

नबिल बैंकसँग मुथुट युनाइटेड फाइनान्स मिसिने